काठमाडौंका मेयर बालेन शाह सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति बालेन असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन अस्पताललाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिकले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

मंगलबार नर्भिक अस्पतालले दायर गरेको रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल संरचना नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट मेयर शाहले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’