संसदीय समितिले आदिवासी, जनजातिको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरूको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । 

राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । 

सो आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई सचेतसमेत गराएको छ । 

उस्तै, प्रकृतिका देखिने सो आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको पनि समितिकी सभापति पालले बताइन् । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संवैधानिक आयोगले आवश्यक समन्वय गरेर कामअघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजातिको हितको प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले संवैधानिक आयोगहरूले आपसी समन्वय गरेर आ–आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचनाहरु आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे । 

उनले आदिवासी, जनजातिहरूको पहिचान हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

यता, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उनले संवैधानिक आयोग र त्यसका पदाधिकारी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई पटकपटक आग्रह गरे ।

अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोगलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।