आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षबाट बढी उम्मेदवार बनाउन हरेक राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेतृले जोड दिएका हुन् ।

आगामी ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड छ । पछिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला सांसद चुनिन नसक्नु राजनीतिक दलले महिलाप्रति विश्वास गर्न नसक्नुको परिणाम भएको महिला सांसद बताउँछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । महिला नेतृले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने बताए ।

महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाका लागि राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शुक्रबार उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत अवसर दिइएको बताइन् । उनले अझै पनि राजनीतिक दलले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले महिलालाई समानुपातिक नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उपसभामुख भुसालले प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराएमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्ने बताइन् । उनले समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला जान जरुरी रहेको भनाइ राखिन् ।

उनले अहिले एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार भइरहेको र अर्को निर्वाचनसम्म विधेयकको काम पूर्ण हुने बताए । दलभित्रका महिला नेतृत्वले महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर आफ्नो दल, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनको लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि बताइन् । उनले उम्मेदवारी दिनेकुरा नभइ लिने कुरा भएकोले महिला नै यसमा सक्रिय बन्नुपर्ने सुनाइन् ।

उपसभामुख भुसालले महिलाले कुनै भयको जोखिम नलिइकन निर्वाचन लड्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महिला नेतृकै काँधमा रहेको बताइन् । उनले उम्मेदवारीपछि विजय हुनको लागि पनि रणनीति बनाएर अघि बढ्नको लागि समय पर्याप्त रहेको बताइन् ।

उपसभामुख भुसालले महिलाले प्रतिष्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको समयमा प्रतिष्पर्धा कोसँग गर्ने भन्ने कुरा दोस्रो भएकोले प्रतिष्पर्धामा उत्रिन आफ्नो भुमिकालाई परिवर्तन गर्ने र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेतृहरुले आफूले प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दाबी गर्न आह्वान गरिन् । उनले अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले संविधानको रक्षा गर्न बनेको दाबी गर्दै आएको गठबन्धनको सरकारले यदी महिलालाई संविधानले भनेबमोजिम अधिकार दिएर संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरुको पनि उम्मेदवारी दिने कुरा सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार दुईमध्ये एकमा जानुपर्ने बताइन् ।

उनले अहिले यो असम्भव बताइए पनि सरकारले जोडबल गर्ने हो भने फास्टट्रयाबाट काम गर्न सकिने बताइन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा सबै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट लैजनुपरेको भन्दै यसले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, निम्नवर्गका पुरुषलाई असर गरेको बताइन् । उनले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी संविधानसम्मत दिनुपर्ने माग गरिन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषाकुमारी राउत मिश्रले कुनै पनि राजनीतिक दलले ५० प्रतिशतलाई उम्मेदवारी बनाउनैपर्ने बताइन् । उनले शक्तिशाली नेताहरुसँग महिलालाई प्रतिष्पर्धामा उतार्नु नहुने बताइन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भए पनि महिलालाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलले कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।

उनले गठबन्धनको नाममा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने परिस्थित नदोहोर्‍याउन पनि आग्रह गरिन् । अध्यक्ष राउतले महिला कुनै पनि तहमा बसेर काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै चुनाव लड्नका लागि पैसा चाहिन्छ, तिमीसँग छैन भन्ने किसिमबाट महिलालाई पाखा लगाउन नहुने बताइन् ।

अध्यक्ष राउतले ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला निर्वाचनबाट चुनिएर नेतृत्वमा जाँदा देशमा सुशासन कायम हुने बताइन् । यसअघि साउन २४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले 'दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले' भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

२४ साउनकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापाले 'नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेकोले प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु दिन अत्यावश्यक भएकोले' भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सदनमा यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारसहित ११ जना सदस्यहरुले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

उनले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । सरकारको लक्ष्य अनुरूप राजनीतिक दल पनि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।