मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरु आइतबारदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आजदेखि एक हप्तासम्मका लागि धर्नामा बसेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेश सरकारले आन्दोलन गरेको बताए । राउतले प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले  भने, ‘संविधानको अनुच्छेद ६ मा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, के प्रहरी प्रशासन बिना शान्ति सुरक्षा सम्भव छ?’

मुख्यमन्त्री राउतले आफूहरु पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको बताए । उनले संघीय सरकारले गम्भीरता नदेखाएकाले आगामी एक सातासम्ममा पनि प्रहरी समायोजन नभए बाध्य भएर थप संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए । उनले आफुहरुको आन्दोलन सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएको स्पष्ट पारे । 

गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताए ।

प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आग्रह गरेको र यसअघि समय सीमा दिँदै ज्ञापन पत्र पठाउँदा समेत ध्यान नदिएकोले आफूहरु धर्नामा बसेको मन्त्री साहले बताए । 

मन्त्री साहले आफूले पटक पटक प्रहरी समायोजनका लागि भने पनि संघ सरकारले बेवास्ता गरेका कारण बाध्य भएर धर्ना बसेको बताए । उनले ५ वर्षमा प्रहरी समायोजन गर्न नसकेका कारण प्रदेशको सुरक्षा निकायबारे अन्यौलता रहेकाले धर्ना दिएको बताए ।

धर्नामा मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण, प्रदेशसभा सदस्यहरु शैलेन्द्र यादव, चमेली देवि दास, सरसस्वती चौधरी, प्रमीला देवी दास लगायत सहभागी छन् ।