निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाएको छ । आयोगले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलव सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने सुझाएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए । उनले सरकारलाई आयोगले यससम्बन्धी पूर्ण जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।

उनले भने, 'राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुपर्ने बताए ।

उनले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरुसँग बैठक बसेर छलफल गरेपनि निस्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको बताए । उनले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले चारवटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए ।

उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने कि इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी गरिरहेको बताए ।

‘हामीले जति इभीएमको विषयमा जति दलहरुसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन । अब बन्ने कानूनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ' उनले भने 'विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने बहस पनि छ । अहिले हामीले नसकेको हो, गर्दैनौं भनेको होइन । अझै पनि राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिको चुनावमा प्रयोग गरौँ कि पनि भन्दैछौँ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिव ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताए । उनले ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि ३४ दिनमा ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिने बताए । उनले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोतबारेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानुनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले दलहरुले दफा ४८ अनुसार एकल र दफा ४९ अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट १ करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान रहेको बताए । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा १० हजार ८५२ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ ।