राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीले यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ भने प्रतिपक्ष त्यसको बचाउमा उत्रिएको छ ।

सत्तापक्ष र मधेसवादी दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकता विद्येयक फिर्ता गरेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न संघीय संसद्मा फिर्ता गरेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ । खासगरी तराई/मधेसका समुदायमाथि यसले गम्भीर असर पार्छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिक छन्,’ यादवले एक राष्ट्रिय दैनिकसँग भनेका छन्, ‘तराई/मधेस, पहाडका नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्छ । यसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन ।’

त्यस्तै, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताएकी छन् । उनले राष्ट्रपतिको  सो निर्णय अत्यन्तै अदूरदर्शी भएको बताइन् ।

‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । त्यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, यो अत्यन्तै अस्वाभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन निर्णय भएको छ । यो दुःखद छ,’ प्रमुख सचेतक यादवले भनिन् ।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नागरिकताको विषय गम्भीर भएकाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति बन्नै पर्छ । नेपाल जस्तो देशका लागि जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट जोगिनु पर्छ,’ सोमबार इलाममा सञ्चारकर्मीसँग खनालले भने ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अब नागरिकता विद्येयकबारे राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा तय हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कि प्रमाणीकरण गर्ने नभए कुन व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो त्यो उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानका धारा र विधेयकका दफा उल्लेख गरेर पुनर्विचार गर्न भन्नुभएको हो कि सामान्य रूपमा फिर्ता पठाउनुभएको हो भन्ने हेरेर दलहरूले धारणा तय गर्छौं ।’  

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्मअनुसार भएको बताएका छन् ।

‘नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संवेदनशील छ,’ प्रेस चौतारीले सोमबार सन्धिखर्कमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेम्वाङले भने, ‘४ वर्ष लगातार संसदमा धुमधाम छलफल गर्‍यौं । सत्तापक्षले सही ढंगले पेस गरेन, गल्ती गर्‍यो । संसदमा फिर्ता आएको विधेयकका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’   

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गरेका छन् । ‘संविधानले सबैको सीमा, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छु,’ ‘उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको धारा ११३ ले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नु भएको छ ।’ 

उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रंग नदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुकलाई विभाजित गर्न खोज्नु ठूलो भुल हुनेछु,’ भट्टराईले भनेका छन् ।   

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विद्येयक पुनर्विचारका लागि संसदमा पुनः पठाउने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको स्वागत गरेका छन् । ‘विभेदकारी र राष्ट्रहितविपरीतको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ,’ थापाले स्वदेश फर्केलगत्तै भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह भएको छ ।’  

राष्ट्रपतिले विद्येयक फिर्ता गरेको बिषयलाई संघीय संसदले हठ गर्न नहुने पनि भन्दै थापाले सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘अब संसदले हठ प्रदर्शन नगरोस्, ढिलो गर्ने काम सरकारले गरेको हो । अब यो विषयको जिम्मा नयाँ जनादेश प्राप्त संसदलाई दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । 

राजनीतिक दलजस्तै कानुन व्यवसायीका पनि फरक–फरक तर्क छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेको बताएका छन् । 

त्यस्तै, एमाले नेतासमेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर निर्णय गरेकाले यसमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० को प्रयोग गरेको भन्नेमा विवादै रहेन। यसमा सन्देह गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन’, खरेलले भने, ‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्दा नागरिकता प्राप्तिको विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेर राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसदमा पठाउनु भएको छ, अन्यत्र पठाउनु भएको छैन ।’ 

राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा पठाएकाले बाँकी संसदले नै बिचार गर्नुपर्ने खरेलले बताए । संविधानमा भएको व्यवस्था राष्ट्रपतिले कार्यन्वयन गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने खरेलको प्रतिक्रिया छ । 

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु स्वभाविक नै भएको बताएका छन् । उनले यसलाई सकारात्मक र संसदीय अभ्यासमा स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘अहिलेको संविधानमा हामीले सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख दुईवटा फरक बनाएका छौं । सरकार प्रमुखमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएका छौं । राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार आलंकारिक हुन्छन्, सक्रिय हुँदैनन् त्यो मान्यता हो,’ आचार्यले भने, ‘सँगसँगै संवैधानिक कानुनमा एउटा दर्शन पनि हुन्छ त्यो भनेको संरक्षकत्वको सिद्धान्त । राष्ट्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका पनि राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्छ ।’  

तर, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने राष्ट्रपतिले गलत कदम चालेको बताए । उनले राष्ट्रपतिले कार्यकारीको हैसियत भए जसरी निर्णय गरेको बताए । शाक्यले मन्त्रिपरिषदको सहमतिबिना विधेयक फिर्ता गर्नै नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

‘संविधानको व्याख्याको हिसाबले राष्ट्रपतिको यो एकदमै असामान्य कदम हो । सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत विधेयक, संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भनेको यो अस्वभाविक हो । संविधानमा के पनि छ भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रस्तावहरू र संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरूको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिइरहेकै हुन्छन्,’ उनले भनेका छन् ।