प्रदेश सांसदहरुले स्थानीय तहको अधिकारको  सुनिश्चितता गर्न कानुन नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

उनीहरुले प्रदेशमा योजना तर्जुमाका कार्यक्रम स्वेच्छाचारी हुने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि मन्त्रालय कतिवटा बनाउने भन्ने कुरालाई सबैले सोचेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेश सांसदहरुले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरुले सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले अनावश्यक काम गरिदिँदा संघीयताको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने जनतामा प्रश्न उठेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बलदेव चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा कानुन बनाएर नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । लोकतन्त्रमा व्यक्ति ठूलो नहुने भन्दै उनले संघीयताको ५ वर्षे दौडानमा व्यक्ति ठूलो बनेको पाइएको बताए । 

अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकास भइरहेको बताउँदै उनले यो कार्यकालमा संघले प्रदेशको र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको पाइएको बताए । मठ मन्दिरमा मात्रै बजेट खर्च गरेको, तर सामाजिक विकासमा कुनै बजेट खर्च हुन नसकेको उनको आरोप छ । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले इमान्दारी साथ काम गरे संघीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने उनले दाबी गरे । केही प्रतिगामी तत्वहरुले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको भन्दै उनले दलहरु सचेत हुनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का नेकपा एमालेका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले साझा अधिकारका सूचीमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा आदिमा प्रदेशमा योजना निर्माणको प्रक्रिया निर्धारण नै नभएको उनको भनाइ छ । 

स्वेच्छाचारी हिसाबबाट योजना तर्जुमा गरिएको भन्दै उनले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानुनी रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । योजना र बजेटमा स्पष्ट सीमांकन जरुरी रहेको उनको सुझाब छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ को प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य अञ्जु खड्काले संघीयताका कारण स्थानीय तहमा चिकित्सक र स्वास्थ्यचौकीहरुको राम्रो व्यवस्था भएको बताइन् । अहिलेका संघीयतासम्बन्धी समस्या र चुनौतीलाई चिर्न परियोजना बैंकको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको माग छ । 

प्राथमिकताका आधारमा बजेटलाई वर्गीकरणको जरुरी रहेको बताउँदै उनले प्रदेश १ ले अध्ययन अनुसन्धानको लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै बजेट छुट्याउन र प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ को प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । नेताहरुको भनाइका कारण पनि संघीयता के हो भन्ने बारेमा अलमल भइरहेको बताउँदै उनले यसबाट दलका नेताहरुमा नै संघीयताप्रति इमान्दार रहेकोमा आशंका उब्जिएको बताए । संघीयताप्रति नेताहरु इमान्दार रहे प्रश्न नउठ्ने उनले बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न साझा सूचीमा रहेका कानुनहरु बनाउने काम संघबाट सुरु हुनुपर्ने बताए । प्रदेश १ ले प्रहरी ऐन बनाए पनि लागू हुन नसकेको बताउँदै उनले कानुन बनाउनेबित्तिकै खारेज हुने कानुन बनाउनुको औचित्य नहुने बताए । 

कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै उनले संविधानले निर्धारित गरेको स्थानीय नियमावली, संघीय नियमावली र प्रदेश नियमावलीले निर्धारण गरेको समय अनुसार नै विकास निर्माणका काम सकिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलका सचेतक विमल कार्कीले संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो बाधक समाजमा रहेको मनोविज्ञान भएको बताए । शक्तिको पहुँच आफूसँग मात्रै हुनुपर्ने मनोविज्ञानलाई नहटाएसम्म संघीयता सबल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

संघीय सरकारले नै जिल्लाहरुको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गरिरहेको भन्दै उनले संघीयतालाई सबल र सक्षम बनाउन हरेक पालिकाअन्तर्गत इलाका प्रशासन हुनुपर्ने बताए । 

प्रदेश १ को सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले संघीय संविधान र कानुनका कारण स्थानीय तहले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा स्थानीय कर्मचारी ऐनको व्यवस्था हुन नसकेको बताए । 

अन्तरप्रदेश र समन्वय परिषद्जस्ता कुरामा २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण निर्णयको कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले केन्द्रमा र प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार रहँदासमेत हुनुपर्ने संघीयताका कामहरु हुन नसकेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा ५ वर्षमा हुनुपर्ने काम नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशलाई काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै उनले नेपालमा विकासको गति अघि नबढ्नुमा आर्थिक र विदेशी चलखेलभन्दा बढी राजनीतिक दलको राजनीतिक अस्थिरता भएको बताए । 

कार्यक्रममा सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर साझेदारी कानुन प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । कानुन नपाउँदा स्थानीय तहले आफ्नो गतिलाई बढाउन नसकेको बताए । तीन तहकै सरकारको साझेदारीमा ठूला विकासका योजना बनाउन सकिने उनको सुझाब छ ।
 
कार्यक्रममा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले स्थनीय निकायका लागि बनेको कानुन कार्यन्वयनमा स्थानीय निकायमा ठूलो चुनौती देखिएको बताइन् । कानुन बलियो बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय निकायमा बेरुजुका समस्या आउनुमा पनि कानुन फितलो हुनु प्रमुख कारण रहेको उनले औँल्याइन् ।