राष्ट्रियसभाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति पठाएको छ । 

आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा दोस्रो बैठकले उक्त विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको सभाअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । 

प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) २०७९ विधेयकका केही विषयमा सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै उक्त विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेको थियो । आफूले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । 

तर, राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । नागरिकता विधेयकमा समेटिएको वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको फरक मत रहेको छ । 

उक्त विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न समयसीमाको व्यवस्था गरिएको छैन । एमालेले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा नपठाइ दोस्रो पटक पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले भने विधायन समितिमा पठाएको हो । तर, विधायन समितिमा एमाले अल्पमतमा देखिन्छ भने सत्तारूढ गठबन्धन बहुमतमा छ । १५ सदस्यीय समितिमा गठबन्धनका ११ जना सांसद छन् भने एमालेका चार जना छन् । 

समितिमा गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसबाट जीतेन्द्र नारायण देव, नारायण दत्त मित्र र प्रकाश पन्थ, माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी बेल्वासे, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर, एकीकृत समाजवादीबाट उदयबहादुर बोहरा र डा. बेदुराम भुसाल र जनता समाजवादीबाट प्रमिला कुमारी छन् । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धन पक्षधर हुन् । 

समिति सदस्यमा एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरव सुन्दर श्रेष्ठ छन् । मनोनीतबाट राष्ट्रियसभा सदस्य तथा विधायन समिति सदस्य डा. विमला राई पौडेल एमाले समर्थक हुन् । 

विधायन समितिले नागरिकता विधेयकबारे सर्वसम्मतिबाट नभई बहुमत र अल्पमतलाई आधार मानेर निर्णय लिएमा गठबन्धन बलियो देखिन्छ ।