काठमाडौं– सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै धूमधामले लन्च गरेको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहिलो दुई महिनामा २ सय ७२ कम्पनीले मात्रै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमबार एक कार्यक्रमबीच प्रमाणपत्र वितरण गरे । 

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६ सय २५ कम्पनीले कोषमा दर्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । देशभर १ लाख ८० हजार कम्पनी दर्ता भए पनि १ लाख २० हजार चालु रहेका कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । तर, कोषमा भने निकै कम कम्पनीले मात्रै दर्ताको लागि आवेदन दिएका छन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठनस्तरका श्रमिकलाई सूचीकृत गरी स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता तथा निवृत्तिभरणको सुविधा दिने बताएको छ । 

कम्पनीमा सूचीकृत रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कटाई त्यसमा कम्पनीले २० प्रतिशत थपेर ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । जम्मा भएको रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गरेको छ ।

प्रमाणपत्र वितरणपछि बोल्दै मन्त्री विष्टले रोजगारदाता कम्पनी, श्रमिक तथा  सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा श्रम क्षेत्रलाई उन्नत, मर्यादित बनाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । यो कार्यक्रमलाई ऐतिहासिक पहल भन्दै मन्त्री विष्टले कार्यान्वयनका कठिनाइ र प्रभावकारिता बढाउने विषयमा आएका सुझाबका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए । 

‘आम नेपाली आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाउने विषयमा सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको साझा कार्यक्रम हो ।’

नेपालको रोजगारी क्षेत्रलाई त्रासरहित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा मन्त्री विष्टले जोड दिएका थिए । कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न सबैको सहयोग चाहिने उल्लेख गरे । 

मन्त्री विष्टले कोषमा कम्पनी दर्ता गर्न आएका धेरैजसो मालिक युवा भएको बताउँदै उनीहरुलाई ‘स्वागत तथा धन्यवाद’ भने । मन्त्री विष्टले बाँकी उद्यमीले पनि यसलाई पछ्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।