राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गरेको छ । 

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको उक्त विधेयकका केही विषयमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन् । यसपछि बसेको प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाले थप छलफलको आवश्यकता ठानेर विधायन समितिमा पठाएको हो । बुधबार बसेको विधायन समिति बैठकले पनि संशोधनविना उक्त विधेयक हुबहु पारित गरेको छ । 

१५ सदस्यीय समितिले बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो । समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेको छ । तर, एमालेका तीन जना र स्वतन्त्र हैसियतका खिमलाल देवकोटा र विमला राई पौडेलले पनि फरक मत राखेका थिए ।