प्रतिनिधिसभाको म्याद थप्ने कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी सहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रस्ताव गरेपछि त्यसको सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ प्रस्ताव राखेका थिए ।
आइतबारको पहिलो बैठकमा मन्त्री शर्माले उक्त विधेयक पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे रहेको अन्योल चिर्नसहित उक्त विधेयक ल्याएको उनले दाबी गरेका थिए । उक्त विधेयकलाई लिएर सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् भने सरकारका मन्त्रीहरूले त्यसको बचाउ गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले आगामी ४ मंसिरपछि पनि संसदलाई निरन्तरता दिएर सांसदलाई तलव-भत्ता दिने गरी कानुन ल्याउँदा दुःख लागेको बताए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले सत्तापक्ष दलले त्यहीअनुसार तयारी गरेर ल्याएकाले राप्रपाले रोकेर कानुन नरोकिने भएकोले आफूले संसदबाट नै राजीनामा दिएको बताए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले आजबाट सांसदको हैसियतले कुनै पनि सेवा-सुविधा नलिने गरी अनैतिक काम रोक्न नसके पनि आफू नबिटुलिने निर्णय गरेको बताए । उनले संसदको समय मंसिरपछिसम्म लम्ब्याउने सत्तापक्षको उद्देश्य भए पनि अनैतिक काम भएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शरदसिंह भण्डारीले अहिले निर्वाचन घोषणा भएर संसदको विघटन भएको भन्ने अवस्थामा संसदको म्याद लम्ब्याउने कानुन ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
उनले सरकारले अहिलेको अवस्थामा संसदको म्याद कहिलेसम्म भन्ने विषयको बाधाअड्काउ फुकाउने प्रयोजनभन्दा अन्य उद्देश्य ल्याएको भए लोसपाले यसको विरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानमा सुरुदेखि विरोध रहेको भन्दै संविधान नै कामचलाउ रहेकाले मुख्य राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राणा र पञ्चायतको जस्तै सत्ता हातमा छ भन्दैमा मनलाग्दी कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले प्राधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सर्वोच्च फर्किएसँगै परमादेश सरकार खारेज हुने डरले संसदको म्याद लम्ब्याउने कानुन ल्याएको स्पष्ट पारे । सांसद सुवालले मजदुर किसान पार्टी यो विषयमा विरोधमा रहेको पनि बताए ।
त्यस्तै, सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाको म्याद थप्ने कानुन आगामी संसदको लागि राम्रो हुने बताए । उनले अघिल्लोपटक आफू पनि सरकारमा भएको बेलाको सरकारले नालायकीपन गरेको बताए ।
सांसद त्रिपाठीले राप्रपाका अध्यक्षले निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सांसद पदबाट राजीनामा दिनु नाटक मात्रै भएको बताए । उनले नेपालको न्यायलयमा कति अस्तव्यस्तता भएको छ भन्नेकुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले प्रष्ट पारेको बताए ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभाको म्याद लम्ब्याउने कानुन ल्याउन उपयुक्त नभएको बताए । उनले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुरानो संसदको म्याद लम्ब्याउन नहुने बताए ।
सिंहले जुन संसदमा जुन प्रक्रियाबाट सांसद भएर आएको हो त्यही प्रक्रियाअनुसार जानुपर्ने बताउए । उनले एकैदिन निर्वाचित भएको सांसद फरक दिनमा रिटायर्ड नहुने दाबी गरे ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले निर्वाचन घोषणा गरेपश्चात पनि सरकारले संसदको म्याद बढाउने गरी कानुन ल्याएर नाजाहेज काम गरेको बताए । उनले नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरेको बताए ।
सांसद तामाङले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँग सकिनुपर्ने दाबी गरे । उनले अहिले सशक्त प्रतिनिधिसभाजस्तो बैठक बस्नु नै गलत भएको बताए । उनले संसदको समय २ असोजभन्दा पर लैजान नमिल्ने पनि बताए । उनले त्यहीअनुसार एमालेले विरोध र संशोधन हाल्ने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले प्रतिनिधिसभा संसदको पाँच वर्षको प्रारम्भिक र अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुराको व्याख्या कानुनले गरेको बताए । उनले संसदको म्याद थप्नको लागि कानुन नल्याएको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधिसभासम्बन्धी कानुनमा सांसदको पाँच वर्ष कार्यकालमा कुनै फरक नगरिएको बताए ।
उनले संसद कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा विवाद भएको नयाँ कानुनअनुसार नयाँ संसद बस्ने र पुरानो संसद अन्त्य हुने स्पष्ट हुनेगरी कानुन आएको बताए ।
मन्त्री बडूले केही समयअगाडि आएको भए सबैले प्रश्न नउठाउने दाबी गर्दै अहिले आएकाले प्रश्न उठाएको हुनसक्ने बताए ।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री शर्माले संविधानभन्दा माथि कुनै पनि कानुन नहुने बताए । उनले सरकारले प्रतिनिधिसभाको प्रारम्भ र अन्त्य कहिले हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै ल्याएको दाबी गरे ।
मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिको संस्था खाली राख्न नहुने बताए । उनले अहिले सरकारले संसदमा पेस गरेको कानुनमा सांसदको कार्यावधि नबढ्ने दाबी गरे । उनले प्रतिनिधिसभाको म्याद सांसदको कार्यअघि बढाउने व्याख्या गलत भएको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
