निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशतम महिला सहभागिताको माग
फरकधार / २१ भदौ, २०७९

आगामी ४ मंसिरमा हुन लागेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिलाको पूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बहस उठेको छ । राजधानीमा सोमबार महिला महासंघ र संकल्प नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनमा महिला सहभागिता विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला महिलाहरूले दलहरूले व्यवहारमा महिला सहभागितालाई साघुँरो बनाउँदै गएको गुनासो गरे । 



संविधान, नीति तथा नियममा ३३ प्रतिशत महिला महिला सहभागितालाई जोड दिए पनि व्यवहारिक रूपमा लागू हुन नसकेको उपस्थित महिला अधिकारकर्मीको तर्क थियो । वरिष्ठ पत्रकार आरती चतौटले विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाएकी थिइन् ।  

कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले पार्टीले निर्वाचनमा महिला सहभागितालाई रणनिती बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कांग्रेसले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउनेबारेमा पार्टीका तर्फबाट आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको नेता महरले बताए । 



नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले आसन्न मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मात्र नभएर पत्यक्षतर्फ लड्न आट जुटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । महिलालाई अवसरको खाँचो रहेकाले दलहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पौडेलले बताइन् । 



नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झक्कु सुवेदीले महिलाको प्रतिनिधित्व महिलाको सवाल मात्रै नभएर संवैधानिक र कानुनी अधिकार पनि रहेको बताए । मुलुकमा अस्तित्वमा रहेका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने पार्टी माओवादी केन्द्र भएको तर्क नेता सुवेदीको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि महिला पूर्ण महिला सहभागिता गराउनेमा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।  

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वालाले उम्मेदवार छनोट कार्यविधी बनाएकाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई नघटाउने दाबी गरे । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पोलिटब्यूरो सदस्य रेखा यादवले निर्वाचनमा महिला सहभागिताका सवालभन्दा पहिला निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । निर्वाचनमा आर्थिक चलखेलले महिला सहभागितालाई झनै पछि पारेको उनको भनाइ छ ।   

कार्यक्रममा संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुका साथै जित्नेको संख्या बढाउने उद्देश्यले उक्त बहस चलाइएको बताइन् । 

संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत सहभागिताको अधिकारलाई राजनीतिक दलहरूले बल्लबल्ल समानुपातिकततर्फबाट तानेर पुर्‍याइ महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतमै सीमित राख्दै आएको जनाइन् । 

उनले आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी बढाउनुका साथै महिलाभित्रको दलित, जनजाति, एकल, भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएकालगायतका समावेशीतामा विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

त्यसैगरी महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष डा. शशी अधिकारी राउतले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुका साथै जित्ने ठाउँमा महिलालाई टिकट दिने विषयमा पहल गरिनुपर्ने बताइन् । 

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिलाले जित हासिल गरे पनि गठबन्धनका कारणले महिला उपप्रमुखको संख्या धेरै घटेकाले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हरेक पार्टीले सकेसम्म बढी महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने र जित सुनिश्चित गर्नेमा पहल गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष राउतको जोड थियो । 

  • प्रकाशित मिति : भदौ २१, २०७९ मंगलबार ११:५२:१,   अन्तिम अपडेट : भदौ २१, २०७९ मंगलबार १२:४०:२३

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया