कालीकोटको अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, कालीकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष बिनीता राना (पाण्डे) विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २४ साउनमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्‍यो । 

उनीहरूले अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माण कार्यमा झुट्टा बिल बनाइ स्रेस्तामा समावेश गरी कालीकोटको साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा दुई लाख ५१ हजार बढी रकम भुक्तानी लिई आर्थिक हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

गत २४ साउनमा विशेष अदालतमा अख्तियारद्वारा दायर अर्को आरोपपत्रमा समेत उपभोक्ता समितिले नक्कली बिलका आधारमा भुक्तानी लिएको उल्लेख छ । 

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१४ स्थित चंखेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माणमा अनुसन्धान हुँदा डिभिजन वन कार्यालय मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापा, सब–इन्जिनियर हिमालकुमार मल्ल र सब–इन्जिनियर गोरसिंह बढुवालसमेतको मिलोमतो देखिएको अख्तियारको ठहर छ । 

उक्त सडक निर्माण सम्झौतामा निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरी गराइ, झुट्टा नापी किताब, मूल्यांकन बिल, उपभोक्ता समितिको विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराइ सोही कागजातको आधारमा भएको वास्तविक कामभन्दा २० लाख ४८ हजार चार सय तीन रुपैयाँ बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढासमेतले डिभिजन वन कार्यालय, मुगुसँग गरेको सम्झौताको सर्त तथा मापदण्ड पालना नभएको, वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको भन्ने जनाएको अख्तियारले बताएको छ । 

झुट्टा नापी किताब, मूल्यांकन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी सोही झुट्टा कागजातका आधारमा वास्तविक कामको रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइएको थियो ।

यसैगरी तटबन्ध निर्माणका लागि आएको तारको जाली बिक्री गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले गत सोमबार ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

मुगुको सोरु गाउँपालिका–४ स्थित दैरीखोला रावलवाडा तटबन्ध कार्यक्रम उपभोक्ता समिति समेतले उक्त आयोजनामा कार्यको मूल्यांकनभन्दा बढी १८ लाख १० हजार ८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

यस घटनामा उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितताका लागि मुख्य भूमिका निभाएको देखिन्छ । 

उक्त आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्तवीर दमाइ, सचिव लोकजंग दमाइ र कोषाध्यक्ष भीमलाल दमाइले तटबन्ध आयोजनाको लागत अनुमान अनुसारको कार्य नगरी प्रहरी चौकी सोरुवर्माका प्रहरी कर्मचारीलाई स्थलगत रूपमा घटनाको अवलोकन नगराइ जाली बाढीले बगाएको भन्ने झूठ्ठा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेका थिए । 

सोही आधारमा १८ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिई गैरकानुनी रूपमा रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । यस घटनामा भू तथा जलाधार कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र सब-इञ्जिनियर दानबहादुर बुढाथापाले मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी दिई आर्थिक हिनामिनामा सामेल भएको अख्तियारको आरोप छ । 

सोरु गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष डवले शाहीले समेत जाली बाढीले बगाएको भन्ने सर्जमिन मुचुल्कामा रोहवरमा बसी हचुवाको भरमा योजनाको काम सम्पन्न भएकोले भुक्तानी गरिदिन सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । ती आरोपपत्रमध्ये नौवटा आरोपपत्र कर्णालीसँग सम्बन्धित छन् । यसका साथै कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएका आरोपपत्रमध्ये पाँचवटा आरोपपत्र उपभोक्ता समितिसँग जोडिएका छन् । 

यसरी धेरै संख्यामा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास निर्माणका आयोजनामा आर्थिक अनियमितता हुनेगरेको देखिएपछि यस क्षेत्र आर्थिक अनियमितताको ‘हटस्पट’का रूपमा परिचित हुन थालेको छ ।

कर्णालीमा उपभोक्ता समिति गठनका विषयमा समेत चरम लापरबाही भइरहेका हुन्छन् । एकै घरका सदस्यसमेत उपभोक्ता समितिमा भएको, लाभान्वित नागरिक नै समितिमा नभएको जस्ता उदाहरण यसअघिका अनियमितता सम्बन्धका घटनामा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

विकास आयोजनाको लाभान्वित तथा प्रयोग अधिकार रहेका नागरिकलाई नै उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त संरचनाको संरक्षण समेतको जिम्मेवारी आइपुग्छ । यसकारण पनि उपभोक्ता समिति गठनदेखि नै पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुर्खेत कार्यालयका उप–सचिव भेषराज रिजाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया पारदर्शी हुन जरुरी छ । सबैको भेला गराएर उपभोक्ता समिति चयन निष्पक्षता रहनुपर्छ ।' यस विषयमा पारदर्शिता कायम राख्नु नै मुख्य आवश्यकता रहेको रिजाल बताउछन् ।

अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका आर्थिक अनियमितताका उजुरी प्रशस्तै परेको देखिन्छन् । बोलपत्र तथा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी बोलकबोल प्रक्रियामा जान्छन् । तर, उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा भने आवश्यकताका आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बजेटमा काम गर्न सकिन्छ । 

जसकारण विकास निर्माणमा आवश्यकताका आधारमा अनुमानित लागतमा काम गर्न सकिन्छ । यसको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सम्वन्धित कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने बाटो पाउनेमा उप–सचिव रिजालले चिन्ता व्यक्त गरे ।