यी नौ आधारमा लगाइयो प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग
फरकधार / १ असोज, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन महाभियोग सिफारिस समितिले नौ बुँदामा आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । 



११ सदस्यीय समितिको बहुमत सदस्यले जबरामाथि नौ आरोपसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जसमा २ वटा सुझाव रहेका छन् । 

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। नेकपा एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखेको छ।



समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताएका छन् । सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै उनले प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताए । 



समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सो प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल आजै रातिबाट सकिँदै छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने देहायका आधार र कारण विद्यमान भएको 

१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी राजनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरेको। 

२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको। 

३. संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनू भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको। 

४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्वन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको। 

५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको। 

६. कानून व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको । 

७. कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजश्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको। 

८ निज प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको । 

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।

थप सुझावहरु

१. उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको, तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनु पर्ने। 

२. आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जवराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अगि बढाउन श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लेखी पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ।

  • प्रकाशित मिति : असोज १, २०७९ शनिबार २२:३१:१९,   अन्तिम अपडेट : असोज १, २०७९ शनिबार २२:३३:१

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया