गण्डकी प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । २०७४ मंसिर १० गते निर्वाचित सांसदहरूले माघ ७ गते शपथ लिएका थिए । माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको संसदले हालसम्म ५९ वटा कानुन बनाएको छ । सरकारले ६२ विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा तीन वटा विधायन समितिमै छलफलको क्रममा छ ।

आमसञ्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिए पनि हतारमा संसद अन्त्य गरेका कारण छलफल हुन पाएन ।

गण्डकी प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक सहित ६० सांसदको व्यवस्था छ । ५ वर्षअघिको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । २७ सांसद सहित एमाले पहिलो हुँदा १५ सांसद सहित कांग्रेस दोस्रो, १२ सांसद रहेको माओवादी तेस्रो, ३ सांसद रहेको जनमोर्चा चौथो र २ सांसद रहेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी पाँचौँ दल बनेको थियो । यहाँ मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले चुनाव जितेका थिए ।

दुई मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री

गण्डकीमा हाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनपछि विघटन भयो । माओवादीको समर्थनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । 

पाँच वर्षको यो अवधिमा गण्डकीले २ जना मुख्यमन्त्री र १७ जना मन्त्री पाएको छ । पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍याए । उनले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाए । तर पनि सरकार जोगिएन ।

अन्ततः गठबन्धन सरकारले फुटाइएको मन्त्रालयको फाइदा उठायो । पोखरेलले आफूसहित ११ जना मन्त्री नियुक्त गरे । संविधानले सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पोखरेलले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पुर्‍याए । समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल निकै महँगो र खर्चिलो भएको छ ।

चार प्रदेश प्रमुख फेरिए

पाँच वर्षको अवधिमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ । पहिलो पटक बाबुराम कुँवरलाई कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो । निर्वाचनपछि तत्कालीन समीकरण फेरियो, उनको पद सरकार नियुक्ति लगत्तै गयो । उनको ठाउँमा माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा पठाइयो । 

एमाले र माओवादीको विभाजनपछि शेरचन पनि हटे । एमाले नेतृ सीता कुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनायो । फेरिन नयाँ गठबन्धन सरकार बन्दा उनी पनि हटेर कांग्रेस नेता अमिक शेरचन अहिले प्रदेश प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् ।

सरकारको छायामा संसद

संविधानतः संसदको अधीनस्थ सरकार रहनुपर्ने हो । तर गण्डकी प्रदेशसभा सधैँ सरकारको छायामा पर्‍यो । सत्तारुढ दलका सभामुख हुँदा संसदले आफ्नो स्पष्ट बाटो लिन सकेन । सरकार संसदप्रति जवाफदेही पनि हुन सकेन । २०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो । माओवादी सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रूपमा सभामुख निर्वाचित भए । फागुन ६ गते उपसभामुखमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन् ।

त्यसपछि प्रदेशसभा नियमित रूपमा अघि बढ्यो । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ । तर समितिका कामकाज खासै प्रभावकारी भएनन् । सरकार टिकाउन कै लागि संसदमा निकै कम सांसद रहेका पार्टीलाई पनि अस्वाभाविक सुविधा दिइयो ।

१० वटा अधिवेशन, नाम राख्ने दोस्रो प्रदेश

गण्डकीले १० वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । त्यसबाहेक २ वटा विशेष अधिवेशन बसेको थियो । गण्डकी प्रदेश आफ्नो नाम राख्ने दोस्रो प्रदेश बनेको छ । पहिलो नाम सुदूरपश्चिम प्रदेशले राखेको थियो ।

नाम राख्ने बेला नयाँ शक्तिका दुई सांसदले फरक मत राखे भने ५८ जनाको समर्थनमा नाम राखिएको हो । यस्तै, पोखरा राजधानी घोषणा गर्दा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । २०७५ असार २२ गते प्रदेशको नामकरण भएको हो भने असार १८ गते राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।

संविधानअनुसार बन्द भएको प्रदेशसभा अव नयाँ चुनावपछि आउने सांसदहरूले खोल्ने छन् । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद आएपछि मात्रै संसद सुचारु हुन्छ ।