सरकारमा सहभागी दलहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको निश्कर्ष निकालेको हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमा बुधबार सकिएको छ ।  

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको छ बैठकको निश्कर्ष छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको र अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर छ । 

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संचार लगायतलाई बैठक आह्वान गरेको छ । 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यक्ष सहभागी थिए ।