बाजुरा जिल्लामा ४ वटा नगरपालिकामा चुनाव लडेका १९ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै उनीहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको हो ।

जरिवाना तोकिएकामा त्रिवेणी नगरपालिका निर्वाचित नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापा, प्रमुखका उम्मेदवार मोती सिंह बुढा, किसनबहादुर बिष्ट रहेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचित उपप्रमुख कमलाकुमारी जैशी, उपप्रमुख उम्मेदवार मन्देबी खड्का र राजुकुमारी बुढा रहेकी छन् ।

त्यस्तै, बडिमालिका नगरपालिका निर्वाचित नगरप्रमुख अम्मरबहादुर खडका, प्रमुखका उम्मेदवार धनराज पण्डित र चन्द्रबहादुर थापा रहेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचित उपप्रमुख नन्दाकुमारी थापा, उपमेयरका उम्मेदवार बिर्माकुमारी धामी र राधिकाकुमारी शाही रहेकी छन् । 

त्यस्तै, बुढिगंगा नगरपालिका नगरप्रमुखका उम्मेदवार रंगबहादुर खाती, उपप्रमुखका उम्मेदवार रीता शाही रहेकी छन् । बुढिनन्दा नगरपालिका नगरप्रमुख जनक कुमार बोहरा, उम्मेदवार पदम कुमार गिरी र विर बहादुर रोकाया रहेका छन् । 

त्यस्तै उपप्रमुख राम बहादुर बोहरा, उम्मेदवार रीतादेवी सिंहले खर्चको विवरण नबुझाउँदा उनीहरुलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।

निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा खर्चको विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको हो । 

वैशाख ३० गते सम्पन्न र बुढिगंगामा असार ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । कानुनअनुसार सबै उम्मेदवारले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हो ।

तर, निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेरी गर्ने बाजुराका नगरपालिका १९ प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेवदारलाई जरिवाना तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा निर्वाचित भए स्वतः पद जाने, तर चुनाव हारेको छ भने आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले साउन ३१ गते ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । समयअवधि भित्र स्पष्टीकरण आए पनि चित्तबुझ्दो नआएको र केहीले ढिलो पेस गरेको कसैले नगरेको हुँदा आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदअनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको हो ।

निर्वाचन कार्यलय बाजुराका सूचना अधिकारी विशाल पुडासैनीका अनुसार आयोगले तिरेको जरिवाना अनिवार्य तिनुपर्नेछ । आयोगले तोकेको जरिवाना नतिरेमा कुनै पनि निर्वाचनमा राजनितिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन नपाउने जनाइएको छ ।