सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेभन्दा दायाबायाँ गर्ने अधिकार राष्ट्राध्यक्ष , प्रधानमन्त्री वा नेता तथा नागरिक कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गरेकी छन् । 

‘नागरिकता विधेयकमा भएका राष्ट्र हित विपरीतका व्यवस्था खारेज / संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आम नेपालीको भावना हो जुन हिजो , आज र भोलि एउटै मान्यता छ। संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सार्वभौम राष्ट्रका कानुन निर्माणको सवालमा संसद नै सार्वभौम संस्था मानिन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् , ‘यद्यपि संसदले विधेयक निर्माणमा कति परिपक्वता वा अपरिपक्वता देखायो त्यो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधानले मुलुक सञ्चालनका सबै अवयवहरू लाई निश्चित अधिकार र स्थान तोकेको उल्लेख गर्दै यो वा त्यो बहानामा स्वस्थानमा रहन सकेन र संविधानले तोकेको लक्ष्मण रेखा पार गर्न खोज्यो भने त्यो कदम असंवैधानिक हुने उनले बताएकी छन् । 

‘हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा जायज मान्नेहरू आज राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा जयजयकार गरिरहेका छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् , ‘कृपया महामहिम राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक बन्न दिऔँ, दलको चुनावी  अभीष्ट पुरा गर्ने कार्यकर्ता नबनाऔँ । उहाँको पदीय मर्यादा र संविधानले तोकेको भूमिकामा रहन सहयोग गरौँ ।’