राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूको पाँचवटा रिट परेको थियो ।

सो रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गराएका हुन् ।