सत्ता घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको प्रतिबद्धतापत्र आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रतिबद्धता तयारी कार्यदलका सदस्य मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले केही मौलिक व्यवस्था राखेको भएपनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेको उनले बताए ।

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको भएपनि संविधान निर्माणको क्रममा सहमति खोज्नका लागि उसले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

वि.सं २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै वाम गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरे पनि दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले शासकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको माओवादीले स्पष्ट पारेको छ । विद्यमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही सुधार गरेर किसान तथा मजदुरको प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्यसहितको घोषणापत्र तयार भएको प्रतिबद्धता मस्यौदा समितिका सदस्य तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

किसान र मजदुरको प्रतिनिधित्व न्यूनतम १० प्रतिशत बराबर हुनुपर्ने माओवादीको ठहर छ । समावेशी र समानुपातिक प्रणालीमार्फत समाजका अन्य वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि किसान र मजदुरको राज्यका निकायमा सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

यस्तै, माओवादीले विकास निर्माणको काममा देखिएको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणमार्फत नै विकास निर्माणको कामलाई गति दिने माओवादीको योजना छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । सो दलले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको जनाएको छ ।