अख्तियारप्रति नेपाल बारको गम्भीर आरोप : न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्यायो

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आघात पुर्याएको आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । 

विशेष अदातलले फैसला गरेका मुद्दाहरुको पुनरावेदनका लागि अख्तियार गत मंगलबार सर्वोच्चमा गएको थियो । सोही विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले अख्तियारमाथि न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बताएको हो । 

आयोगले गत मंगलवार ‘चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरुमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा पत्रकार–प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम’ राखेको थियो सो कार्यक्रममार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका १२४ वटा मुद्दाहरुमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो । 

बार एसोसिएसनका कार्यबाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको उनको आरोप छ । 

बार एसोसिएसनले निकालेको विज्ञप्तिबारे जानकारी दिँदै कार्यबाहक अध्यक्ष रावलले भने, ‘यही मिति २०७९÷०७÷२२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट, खासगरी विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणको विषयमा (अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएको विषयमा) गरेको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफू अनुकुलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी ‘अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको मिति २०७९÷०७÷२४ गतेको बैठकको निस्कर्ष गरेको छ ।’

संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुरुप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई अख्तियारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले बताए । न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जनसक्ने भाषा शैलीको प्रयोग भएकाले त्यसलाई उचित मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । 



बार एसोसिएसनले राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीलाई विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्नेगरी अभिव्यक्ति नदिन ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गरे ।  



  • प्रकाशित मिति : कात्तिक २४, २०७९ बिहीबार १७:५६:४

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया