सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिंगीको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज सोमबार निर्वाचन आयोगको त्यस निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘लैंगिक तथा अल्पसंख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रनिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाउनेसम्बन्धी निर्णय र पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगरी बन्दसूचीमा यथावत् राख्नू ।’

आयोगले बन्दसूची र नागरिकतामा लैंगिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधिसभाका १७ र प्रदेशसभाका २० गरी ३७ जना उम्मेदवारको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएकी डिलु बुदुजाको नाम बन्दसूचीमा राखेको थियो । 

आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णयविरुद्ध उक्त पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । रिट निवेदनमा गैरकानुनी रूपमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवारी हटाउने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।