गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायतामध्ये २१.२ प्रतिशत रकम वार्षिक बजेट प्रणाली ...

काठमाडाैं– चालू आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको ...

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा त्यस्तो नयाँ केही प...

काठमाडाै– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री ड...

काठमाडाैं– सरकारले आयकर लाग्ने आयको सीमा ५० हजार वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकल ...

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बुधबार ...

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्या...

काठमाडौं –  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री...

काठमाडाैं– सरकारले मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएकाे छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. ...

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । बु...

काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्वसम्पदामा सूचीमा रहेको सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गरिने ...

काठमाडौँ– सरकारले सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहने नयाँ वानेश्वरमा अन्डर पास बनाउने भएको छ। अर्थमन्...

काठमाडौं– चलचित्र छायांकनका लागि विदेशीहरुलाई पनि नेपालमा नै बोलाउने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा स...

काठमाडाैं– सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ ...

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट...

काठमाडौं– सरकारले क्रिकेट एकेडेमी बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७...

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्रम र रोजगारका लागि ७ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको...

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अतिक्रमित सरकारी जग्गालाई सरकारले एक वर्षभित्र सरकारीकरण ...

काठमाडौं– काठमाडौं चक्रपथ सडकलाई स्तोरन्नती गर्न अर्थन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १ अर्ब ६१ करोड छुट्ट्...

काठमाडौं– सरकारले नेपाल एकीकरणको वेलामा प्रयोग भएका एेतिहासिक गढी, किल्लाहरु र बाटोहरुको संरक्...

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत क्रमशः ५५ अर्ब ३० करोड र ७९ अर्ब ३...