सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैविद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भन्दै उनीहरुले मंगलबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधान नै तयार नगरी हठात् विधेयक दर्ता गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले भने, ‘यो विधेयक गैर संवैधानिक छ । यो संविधानभन्दा विपरीत छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यावसायिक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ ।’
निजी विद्यालयका सञ्चालकले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरक्रिया गर्ने, २७ गने आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ ।
यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्नेजस्ता रहेका छन् ।
प्याव्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए ।
नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने बताए । मुलुकले शिक्षाबाट दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस् भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सरोकारवालालाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको उनले आरोप लगाए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
