संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा (३)मा ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा समावेश भएका केही बुँदाहरूमा आपत्ति जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन) र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले सरकारले ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने जस्ता बुँदा नसच्याए देशभरका स्कुल अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनीहरूले साउन २३ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक विरोध तालिकाअनुसार बुधबार स्थानीय पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समान्वय इकाई र प्रदेशका मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

यसैगरी, बिहीबार प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने र शनिबार आ—आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने कार्यतालिका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।

त्यस्तै, आइतबारदेखि देशभरका निजी स्कुल अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने र १ भदौमा देशका मुख्य–मुख्य सहरका चोकमा विद्यालयका सवारी साधन पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित भएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’को मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा सरकार छ । तर मस्यौदा संसदमा नपुग्दै सार्वजनिक भएको ऐनको मस्यौदाका आधारमा शैक्षिक सरोकारवाल निकायहरू विरोधमा उत्रिन थालिसकेका छन् ।

‘हाम्रो जीवनको ऊर्जाशील समय यही शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्यौं । ५२ वर्षदेखि हामीले प्रतीक्षा गरेको संघीय शिक्षा ऐन विशेषगरी बालबालिका केन्द्रित हुन्छ,’ शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्ने र शैक्षिक स्तरलाई माथी उठाउने उदेश्यसहित ऐन आउँछ भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको थियो, आज त्यो नभएर निजी स्कुल सञ्चालकहरूसँग सल्लाह, छलफल नै नगरी ल्याएको ऐनको मस्यौदाविरूद्ध हामी उत्रिएका छौँ,’ निजी विद्यालय सञ्चालक सुवास न्यौपानेले बताए ।

निजी स्कुल सञ्चालकसँग कुनै पनि छलफल नगरी सरकारले एकतर्फी रूपमा ऐनको मस्यौदा तयार गरेर ल्याउन खोजेको भन्दै उनीहरू त्यसको विरूद्धमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका हुन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य रहेको जनाउँदै चाँडोभन्दा चाँडो एने ल्याउनुपर्छ भन्ने निजी विद्यालय सञ्चालक पनि रहेको बताए ।

तर सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा ऐनको मस्यौदा पेस गर्नु दुःखद् भएको उनले बताए । 

निजी स्कुललाई सरकारले गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएपछि निजी स्कुलमा लगानी गरेका उनीहरू सशंकित बनेका छन् ।
निजी स्कुल सञ्चालनमै जीवन व्यतीत गरेका उनीहरूको लगानीमा सरकारले धावा बोल्न खोजेपछि उनीहरूमा नैराश्यता उब्जिएको हो ।