बिहीबार दिउँसोको ठिक १२ः०० बजे काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा मानिसको बाक्लो चहलपहल थियो । त्यो भिड निजी स्कुल सञ्चालकहरूको थियो । 

सरकारले निजी स्कुललाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएपछि त्यसको विरोध गर्दै निजी स्कुल सञ्चालकहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । 

प्रस्तावित मस्यौदामा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल, (हिसान)ले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले नियोजनमुखी विधेयक तत्काल खारेज हुनुपर्ने, शिक्षामा समान अवसर र पहुँच हुनुपर्ने, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने, तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ?, रोजगारीको लागि सधैँ बिदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ?, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देऊ सरकारलगायत नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए । 

उनीहरूले सामुदायिक शिक्षा सुधार्न र निजी शिक्षा नबिगार्न माग राख्दै प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रस्तावित मस्यौदामा निजी शैक्षिक संस्थालाई निजी गुठी अन्तर्गत राख्ने र पछि सार्वजनिक गुठीमा जान प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

विरोध कार्यक्रममा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले शिक्षा सम्बद्ध अधिकांश व्यक्तिहरू आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहितको पक्षमा नआएको बताए । 

उनले संघर्षका कार्यक्रमहरू पालिका र जिल्लामा पनि अघि बढिसकेको जानकारी दिए । यद्यपि, अहिले पनि संवाद र सहकार्यको ढोका भने खुला नै रहेको उनले बताए ।
 
यस्तै, विरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजी मैत्री नभएको बताए । सिलवालले प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

सरकारले ०५८ सालमा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी रोज्न भनेको थियो । त्यसबेला निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका ती विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार अब गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध गरिएको निजी स्कुल सञ्चालकले जनाएका छन् । 

संसद्मा पेस गर्न बाँकी रहेको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा नसच्याएसम्म आफूहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निजी स्कुल सञ्चालकले चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरेका थिए । 

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।