लुम्बिनी प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन पुनः स्थगित भएको छ । सभामुख तुलारामको घर्तीको निर्देशनअनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विशेष कारण देखाउँदै आज जारी गरिएको सूचनामा निर्वाचन स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए । 

सभामुख घर्तीको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आठौँ बैठकले यही पुस १६ गते विषयगत समितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । तर, प्रदेशसभा सचिव पुनले आज जारी गरेको सूचनामा प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था समितिको यही १७ पुसमा तोकिएको समितिका सभापतिको निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी गराएका छन् । 

प्रदेशसभा सचिव पुनले समितिको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी हुन नसकेका कारण एक सातालाई सार्न सभामुख घर्तीलाई मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख विपक्षीदलका नेता लिला गिरीले अनुरोध गरेकाले सभामुखको निर्देशनमा स्थगित गरिएको जानकारी दिए । 

प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेशसभामा समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय प्रक्रियाका अधिकांश काम प्रभावित भएकाले आफूहरुले नेतृत्वको टुंगो लगाउन पहिलेदेखि नै माग राखे पनि सत्ता गठबन्धनकै कारण रोकिएको बताए । समितिको नेतृत्वका लागि मितिसमेत तोकेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । 

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले समितिको निर्वाचनका लागि मिति तोकेर अन्तिम अवस्थामा स्थगित हुनाका कारण आफूले बुझिनसकेको बताए । निर्वाचनको तयारीका लागि प्रदेश राजधानी जाँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले हाललाई सभामुखसँग सल्लाह गरेर निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी दिएपछि मात्र आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । 

प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसके पनि लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन् । लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् । 

प्रदेशसभाको ६ समितिमा लेखासहित दुईवटा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने विषयमा छलफल भएको छ । यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

 प्रदेशसभाले गत असार ३० गते ६  विषयगत समितिका सदस्य चयन गरेको थियो । तर, समितिका सभापति चयन नहुँदा समिति कामविहीन बनेका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसद्मा पठाएको र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बसेका थिए । 

प्रदेशसभा नियमावली २०७९ मा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।