६० किलो सुन तस्करी घटनाको छानबिन तथा अध्ययन गर्न गठित ‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग’ले काम सुरु गरेको तीन महिना पूरा भएको छ । असोज १५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । असोज १५ मा आयोग गठन भए पनि काम भने १७ बाट काम सुरु भएको थियो । जसअनुसार आयोगले काम सुरु गरेको तीन महिना पूरा भएको छ ।

आयोगलाई सुन पैठारी, तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझाबसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र दिने कार्यादेश छ । तर, उक्त समयमा आयोगले काम सम्पन्न गर्न सकेन आयोगका अनुसार हालसम्म कार्यविधिको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ४० प्रतिशत काम बाँकी छ ।

सुन तस्करी घटना विस्तृत, गम्भीर र सार्वजनिक महत्व एवं चासोको विषय भएका कारण तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

निरीक्षण र सोधपुछमै बित्यो तीन महिना

आयोगलाई सुन तस्करी र त्यसलाई संरक्षण दिनेलाई बयानमा बोलाउनेदेखि कस्तो कारबाही गर्ने तथा आगामी दिनमा तस्करी रोक्न नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सुझाब दिनेसम्मका कार्यादेश दिइएको थियो । तर, सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तीन महिना निरीक्षण र सोधपुछमै बिताएको छ । आयोगले तीन महिनामा पुर्पक्षमा रहेका अभियुक्तसँगको सोधपुछ, स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा सुझाब लिने काम गरेको आयोगका संयोजक तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य बताउँछन् । 

उनका अनुसार यो अवधिमा सम्बन्धित विभिन्न विषयका २४ जना विज्ञ र ६ वटा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा परामर्शको कार्य सम्पन्न भएको छ । यसका साथै विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ‘ब्रेक सु’  घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका अभियुक्तलाई कारागारबाट झिकाई ३१ जना प्रतिवादीसँग पुन सोधपुछ, रसुवा, तातोपानी, त्रिभुवन विमानस्थल, मेची, विराटनगर, पर्सा, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सार नाकाको अवलोकन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको उनी बताउँछन् । 

यस्तै, अध्यागमन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षा निकायहरूको स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको आयोगका संयोजक आचार्यको भनाइ छ । 

उनका अनुसार आयोगले शंकित व्यक्तिहरूसँग पनि बुझ्ने आन्तरिक कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, समय अभावका कारण सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । ‘थप शंकित व्यक्ति (जसलाई सिआइबीले पनि बुझेन वा बुझेर पनि प्रतिवादी बनाएन) सँग पनि बयान लिने भनेर हामी छलफलमा थियौँ,’ संयोजक आचार्य भन्छन्, ‘हामीले त्यस्ता दुईजना व्यक्तिसँग बयान पनि लिएका छौँ । अरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेका थियौँ । तर, हामीसँग समय नै भएन ।’

यसरी आयोगले तीन महिना निरीक्षण र सोधपुछमै बिताएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन ०२६ को दफा ३ को उपदफा २ मा सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्न आयोग आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
 
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ‘ब्रेक सु’ लगायतमा लुकाएर भित्र्याएको अवैध सुनको निष्पक्ष जाँचबुझ गरी दोषीउपर कारबाही गर्न तथा भन्सारसम्बन्धी नीतिगत, संरचनागत र प्रशासनिक सुधारार्थ सुझाब दिन भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगले तोकिएको अवधिमा जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । 

आयोगले किन सकेन समयमा काम ?

सुन तस्करी घटना विस्तृत, गम्भीर र सार्वजनिक महत्व एवं चासोका विषय भएका कारण तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप)मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको र साउन ३ गते ब्रेकसुमा सुन राखी अवैध तस्करी गरिएको लगायत पटक–पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरका सम्बन्धमा सुझाब तथा जानकारी दिनुपर्नेछ । 

यसैगरी, सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सम्बन्धमा, यसअघि पटक–पटक भएका सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तथ्यगत जानकारी दिनुपर्ने कार्यदेश छ । 

यसैगरी, सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करीको दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशका सम्बन्धमा पनि आवश्यक जानकारी आयोगले लिनेगरी कार्य योजना बनाइएका कारण तीन महिना समय अपुग भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘विषय एकदमै भेग छ, तर समय एकदमै कम त्यसकारण पनि समयमा काम सम्पन्न नभएको हो ।’ 

यस्तै, आयोग गठन भएपछि धेरै सार्वजनिक बिदा परेका कारण पनि अनुसन्धान समयमा सम्पन्न नभएको उनी बताउँछन् । ‘दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वले २८ दिन सार्वजनिक बिदा पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा काम प्रभावित भयो ।’ त्यसैले पनि आयोगको मागअनुसार सरकारले ७ मंसिरमा पूर्वसचिव स्तरका चारजना थप जनशक्ति थपेको थियो । 

यस्तै, सुन तस्करी छानबिनमा सरकारले आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउँदा पनि अनुसन्धान प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट एक–दुईवटा पुराना प्रतिवेदन उपलब्ध भएको छैन । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौँ, तर हालसम्म प्रतिवेदन प्राप्त भएन,’ उनी भन्छन्, ‘ प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूसँग प्रतिवेदन नभएको मौखिक जानकारी दियो भने गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन नभेटिएको बतायो । यसरी समयमा प्रतिवेदन उपलब्ध नहुँदा पनि हामीलाई काम गर्न असहज भयो । समयमा काम सम्पन्न नहुनु यो पनि एउटा कारण हो ।’

आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा विगतमा भएका सुन चोरी निकासीसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको प्रभावको बारेमा पनि मूल्यांकन सिफारिस गर्ने भन्ने रहेको छ । सोही आधारमा आयोगले विगतका सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सुन तस्करीसँग जोडिएका राजनीतिक, प्रशासनिक तहका व्यक्तिदेखि व्यापारी र गिरोहका सदस्यसहित करिब तीन सयजनाको सूची नै समेटिएको छ । उक्त सूची सार्वजनिक गर्न सरकार तयार देखिएको छैन ।

आयोगलाई थप तीन महिना !

आयोगले समय कम भएको भन्दै थप तीन महिना माग गरेको छ । पुस ४ गते थप तीन महिना समय माग गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेखेको संयोजक तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आचार्य बताउँछन् । तर, हालसम्म त्यसको आधिकारिक जवाफ भने आइसकेको छैन ।

‘हुन त कार्यविधि तीन महिनाको हो,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न कारणले समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । त्यसैले पुस ४ गते नै हामीले यति काम सम्पन्न भयो । अब यो–यो कामको लागि तीन महिना म्याद थप गरी पाऊँ भनेर चिठी लेखेका छौँ । तर, आधिकारिक जवाफ हालसम्म आएको छैन ।’

आधिकारिक जवाफ नआए पनि म्याद थप गर्ने मौखिक आश्वासन पाएको उनी बताउँछन् । ‘तोकिएको समयभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन, अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यही भएर थप तीन महिना अवधि बढाउन माग गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘मौखिक रूपमा समय थप पाइने आश्वासन पाएका छौँ । हामीले तीन महिना माग गरेका छौँ । अब त्यसमा कति समय पाइन्छ । अहिले यकिन भइसकेको छैन ।’ यदि म्याद थप भएन भने केही समयभित्रै प्रतिवेदन लेखेर सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ छ ।

यता, सरकारले भने आयोगलाई थप तीन महिनाको समय दिने तयारी गरेको छ । आयोगले काम नसकिएको भन्दै चैत १६ सम्म म्याद थप गर्न अनुरोध गरेकाले आयोगको अनुरोध अनुसार नै समय थप्न प्रक्रिया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव उमाकान्त अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगको कार्यअवधि प्रस्ताव गरिएअनुसार नै थप हुनेछ । ‘आयोगले तीन महिनाको अवधिमा गरेको कार्यप्रगतिको विवरणसहित अझै काम नसकिएको भनेर थप तीन महिनाको समय माग गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई समेत मध्यनजर गरेर समय अवधि थप गर्ने प्रक्रिया हामीले अघि बढाएका छौँ । सायद अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगबाट माग भएबमोजिम नै अवधि थपको निर्णय हुनेछ ।’
 
मन्त्रालयले पनि आयोगको प्रस्तावबमोजिम नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । 

किन बारम्बार दोहोरिन्छ सुन तस्करी ?

हालसम्मको अध्ययनले नेपालमा विभिन्न कारणले सुन तस्करीको घटना मौलाएको आयोगको ठहर छ । आवश्यक स्रोत र साधनको कमी, कार्यक्षमता कमजोर, राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रका कारण सुन तस्करी हुने गरेको संयोजक तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आचार्य बताउँछन् । चीनतर्फको ६ वटा नाकामध्ये दुईवटा नाकामा मात्र भन्सारको प्रतिनिधित्व छ । बाँकी चारवटा नाकामा नेपालको भन्सारको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसकारण पनि सहजै नेपालमा सुन तस्करी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, तस्करीको प्रमुख कारण विभिन्न मुलुकबीचको कर र आयात शुल्कमा रहेको भिन्नता पनि हो । भारतले घरेलु सुन उद्योगलाई जोगाउन वा यसको प्रवाहलाई नियमन गर्न सुनमा उच्च कर वा आयात शुल्क लगाएको छ । भारतको सुनको भन्सार दर नेपालको भन्दा बढी हुँदा सुन नेपालबाट भारत जाने गरेको उनी बताउँछन् । अवैध रूपमा सुन भित्र्याएर नाफा कमाउनका लागि तस्करहरूले नेपाललाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।  

यति मात्र होइन, कालो धनलाई बैंकमा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि कालो धन लुकाउन कतिपयले सुनसँगै कारोबार गरिरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सुनको बहुआयामिक महत्व हुँदा पनि सुन तस्करीको घटना बढेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय नाकादेखि विमानस्थलसम्म खटिएका निकायहरूसँग समन्वयको अभाव हुँदा पनि सुन तस्करी बढेको देखिन्छ । 

'सुन तस्करी घटना ‘शून्य’ पार्न असम्भव'

सुन तस्करी घटना न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि ‘शून्य’ पार्न असम्भव देखिन्छ । सुन तस्करी हिँडेर, गुडेर र उडेर भइरहेको छ । ‘हिँडेर, गुडेर र उडेर भइरहेको सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न सके केही हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हङकङ, दुबईलगायत जुन–जुन देशबाट सुन तस्करी भएर आयात भइरहेको छ । त्यो देशबाट नेपालमा काँचो सुन ल्याउन निषेध छ । प्रतिबन्धित सामान हवाईजहाजमा राखेर पठाउने काम नगरियोस् भनेर नेपाल सरकारले सम्बन्धित सरकारलाई भन्ने हो भने केही हदसम्म सुन तस्करी रोकिन्छ ।’ यस्तै भन्सार नाकामा वाक थ्रु र मेटल डिटेक्टर राखेर चेकजाँचमा कडाइ गर्ने हो भने पनि तस्करी घटनामा कमी आउने उनको आकलन छ ।
  
उनका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा जडित प्रविधि कमजोर भएका कारण पनि अवैध सुन नेपाल भित्रिन्छन् । कतिपय अवस्थामा एक्सरे मेसिनले सुन डिटेक्ट नगर्न सक्छ । सुन तस्करले लेपन लगाउनेदेखि अनेक विधिको प्रयोग गर्छन् । त्यसअनुसारको प्रविधि नहुँदा पनि खुलेआम सुन भित्रिने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा भइरहेको सुन तस्करी रोकिन असम्भव छ । ‘नेपालमा सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोकिँदैन, तर अधिकतम रोक्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तस्करी भनेको अपराध हो । अपराधविहीन समाजको परिकल्पना अहिले गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका अपराध केही न केही हुन्छन् नै । सुन तस्करी घटना त अझ अन्तरदेशीय अपराध हो । नेपालले मात्र रोक्छु भनेर पनि हुँदैन । त्यसकारण पनि सुन तस्करी धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, तर, शून्य पार्न सकिँदैन ।’

उनका अनुसार सुन तस्करले भारतीय बजारलाई ‘टार्गेट’ गरेर नेपाललाई सुन तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बनाउने गरेका छन् । अधिकांश तस्करले भारत लैजाने गरी दुबई, चीन, हङकङबाट सुन तस्करी गरेको देखिन्छ । भारतमा सुनको ठुलो बजार र मूल्य महँगो भएकाले सुन तस्करले नेपाल हुँदै लगिरहेका छन् । ‘नेपाल र भारतमा दैनिक सुनको माग जति छ, त्यसअनुसार आपूर्ति नहुँदा तस्करीकै बाटोबाट सुन भित्रिने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्रम पूर्ण रूपमा रोकिन असम्भवजस्तै छ । त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।’