लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत आवश्यक रहेको बताएका छन् । कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधिसँग प्रदेशसभा र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रियापश्चात् पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कानुनसम्बन्धी विज्ञता कम भएको र कर्मचारी पनि नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । 
    
उनले  भने, 'यसअघि पनि केही जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्दा कानुन निर्माणमा समस्या रहेको गुनासो आएको थियो । प्रदेशको आगामी अधिवेशनमा स्थानीय तहमा कानुन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिनेछ ।'

स्थानीय तहका कानुन प्रदेश र संघका कानुनसँग बाझिएको जनाउँदै यसमा सचेत भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम र कर्तव्यबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको रहेको उनले उल्लेख गरे । 'कतिपय ठाउँमा मेयर, उपमेयरको अधिकारको विषयमा विवाद भएको पाइन्छ,' उनले भने, 'स्थानीय तहले कानुन बनाउन समस्या देखेपछि केन्द्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।'

सभामुख घर्ती मगरले संघीयताका मर्म नबुझ्दा समाजमा संघीयताविरुद्धको तत्त्व हाबी भएको बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धि गर्न सकेमा संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने उनले बताए ।