यही माघ ९ गते भारतीय व्यापारी विमल पोद्दारसहित १७ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पोद्दारले हुन्डी र क्रिप्टो कारोबारको ठूलो सञ्जाल चलाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ । 

गत ६ मंसिरमा काठमाडौं बागबजारबाट पक्राउ परेका रुपेश श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा सो गिरोहका नाइकेमध्ये एक पोद्दार भएको पुष्टि भएको छ । जसमा पोद्दारसहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विरुद्ध र संगठित अपराध गरेको कसूरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ६० दिनसम्म गरेको अनुसन्धानबाट पोद्दारले मात्रै क्रिप्टोका दुई वटा फरक–फरक आइडीमार्फत दुई अर्ब ३१ करोड २६ लाख ४२ हजारभन्दा बढीको कारोबार गरेको देखिएको सिआइबीकी निर्देशक तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताइन् । 

उनका अनुसार उनले एउटा आइडीबाट १० करोड ४ लाख ९६ हजार २७० अमेरिकी डलर (एक अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ५९ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ) र अर्को आइडीबाट ६८ लाख ८७ हजार ५९२ अमेरिकी डलर ( ९१ करोड ६२ लाख ८३ हजार २ सय २५ रुपैयाँ)को कारोबार क्रिप्टोमार्फत् गरेको देखिएको हो । पोद्दारले अमेरिकादेखि नेपाल र भारतसम्म अन्तरेदेशीय सञ्जाल विस्तार गरी संगठित रुपमा क्रिप्टोमार्फत हुण्डीको कारोबार गरेको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ । श्रेष्ठ पक्राउ परेलगत्तै पोद्दार भागेका थिए । 

पोद्दारको आपराधिक गतिविधि हुण्डीको कारोबारमा मात्रै सीमित छैन, उनी सुन तस्करीका नाइके पनि हुन् । ०७४ सालको नयाँ–नयाँ प्रोपोगण्डा निम्तिएर बहुचर्चित बनेको ३३ केजी सुन तस्करी घटनामा संलग्न रहेको पाइएको थियो । उनी सुन तस्करीका नाइकेमध्येका एक चूणामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहमार्फत ३३ केजी सुन तस्करी भएको प्रकरणमा ०७५ सालमासमेत प्रतिवादी थिए । 

०७४ मा ३३ किलो सुन प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिले उक्त प्रकरणमा जोडिएका पोद्दारलगायतको समूहले पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

समितिको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी पोद्दार ६ असार ०७५ मा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि मोरङ अदालतले पोद्दारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पोद्दारले जिल्लाको आदेश बदरको मागसहित उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालत विराटनगरबाट १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

पछि जिल्ला अदालत मोरङले उनलाई सफाइ दियो । मोरङ जिल्ला अदालतले ३३ किलो सुन तस्करी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सनम शाक्यको हत्यामा संलग्न आठजनालाई सजाय निर्धारण गर्दै सुन तस्करीको आरोपबाट भने सबैलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलामा अदालतले ‘सुन नै फेला नपरेको’ आधारलाई टेकेको थियो । जिल्ला अदालत मोरङको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत विराटनगर पुगेको थियो । अहिले उक्त मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा विचाराधीन छ । 

३३ किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेर अनुसन्धान भएपछि पनि उनी सुन तस्करी गर्नबाट रोकिएनन् । गत मंसिरमा दुबईबाट ल्याइएको १४ किलो सुन प्रकरणमा पनि उनी छानबिनमा तानिएका छन् । विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २२ मंसिरमा यूएईबाट ल्याइएको १४ किलो सुनसहित चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनको बयानका आधारमा गोरखाका मीनबहादुर घले पक्राउ परेका थिए । घलेले बयानका क्रममा पोद्दारको नाम लिएपछि उनी छानबिनको दायरामा आएका हुन् । मीनबहादुरले बयानका क्रममा सन् २०१४ देखि उनीसँग मिलेर काम गरेको बयान दिएका छन् । घले समूहमै रहेर सुन तस्करी गरेका डिबी (दानबहादुर) गुरुङ र जोन (जीवनकुमार) गुरुङसँगसमेत पोद्दारको संलग्न्ता देखिएको थियो ।

सुन तस्करीको पैसासमेत उनीहरूले हुन्डी र क्रिप्टोमार्फत विदेशमा लेनदेन गरेको हुन सक्ने सिआइबीको आशंका छ । उनको आपराधिक गतिविधि यतिमा मात्रै सीमित छैन, केही वर्षपहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेको थियो । तर, त्यतिखेर पहुँचका आधारमा उनलाई जोगाइएको बताइन्छ । 

दीपक मल्होत्रा उच्च राजनीतिक तहमा सेटिङ मिलाउने साझेदार 

पोद्दार राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारी दीपक मल्होत्राका व्यापारिक साझेदार हुन् । मल्होत्रा उच्च तहको राजनीतिक पहुँच, प्रहरी र निजामतीमा निकटताका आधारमा सबैतिर सेटिङ मिलाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति हुन् । उनको सबै दलका उच्च तहका नेतृत्वसँग पहुँच भएको बताइन्छ । त्यसैले ३३ किलो सुन प्रकरणमा पोद्दारलाई पक्राउ गरेर बयान लिने काम भइरहेका बेला अनुसन्धान नै रोकिएको थियो । कारण समितिको म्याद सकिइसकेको थियो । त्यतिबेला अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा केही ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू तस्करको सम्पर्कमा देखिन थालेका थिए । 

पोद्दारको बयानमार्फत सुन तस्करीका अर्का व्यापारी मलहोत्रासम्म पुग्न लागेको थियो । तर, उनलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी भइरहेका बेला उच्च राजनीतिक नेतृत्वले छानबिन समितिलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन दबाब दियो । समितिले पनि आधामै अनुसन्धान टुंग्याएर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । 

हालसम्म पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन गायब छ । पछिल्लो समय ६० किलो सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन खोज्दासमेत उक्त प्रतिवेदन पाएको छैन । अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा थप व्यक्तिहरूको सूची भएकाले प्रतिवेदन गायब पारिएको छ । यसरी पटक–पटक सुन तस्करीसँगै हुन्डी र क्रिप्टो कारोबारमा नाम जोडिए पनि पोद्दार हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

सिआइबी किन गुहार्दैन इन्टरपोल ?

सिआइबीले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ । तर, उनी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेर उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलमार्फत ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गर्न सक्छन् । तर, पोद्दारको हकमा त्यो लागू भएको छैन । 

आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका क्रममा अपराधीबारे अर्को देशबाट कुनै सूचना–जानकारी लिन आवश्यक पर्दा प्रहरीले इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । कुनै पनि आपराधिक घटनाबारे सूचना आदान–प्रदानका लागि एकअर्को देशका प्रहरीबीच सहकार्य गर्ने यो एउटा च्यानल हो । इन्टरपोलमा राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक वा जातीय चरित्रबाहेकका अरू अपराधका विषयमा सूचना आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । 

आपराधिक विषयमा सूचना आदान–प्रदानबाहेक फरार अपराधीको हकमा इन्टरपोलमार्फत् सूचना जारी गर्ने अभ्यास पहिल्यैदेखि हुँदै आएको छ । तर, हुन्डी र क्रिप्टोमा मात्र होइन, सुन तस्करीमासमेत संलग्न व्यक्ति पोद्दारलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले तदरुकता देखाएको पाइँदैन । १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको लामो समय भइसकेको छ भने हुन्डी र क्रिप्टो कारोबारमा मुद्दा दर्ता भएर पक्राउपुर्जी जारी भएको पनि एक हप्ता भइसकेको छ ।

यता, सिआइबीले भने पोद्दारको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ । ‘हामीले खोजी कार्य जारी राखेका छौँ । उनी हुन्डीमा मात्र होइन, १४ किलो सुन तस्करीमा पनि नाम जोडिएका व्यक्ति हुन्,’ सिआइबीकी निर्देशक बज्राचार्य भन्छिन्, ‘सबै मानिस तत्काल पक्राउ गर्न कहाँ सकिन्छ ? कि त अपराध गर्दा गदै पक्राउ गर्न पर्यो । होइन भने उनीहरू मोबाइल अफ गरेर भाग्छन् । खोजीमा छन् तर, यहाँ छैनन् ।’ उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको सहयोग लिने तयारी भएको पनि उनी बताउँछन् । भन्छिन्, ‘भर्खरै मात्र प्रतिवेदन बुझायौँ । अब केही दिनभित्रैमा इन्टरपोललाई पत्र लेख्छौँ ।’ 

भर्खरै मात्र अनुसन्धान सकिएकोले तत्काल इन्टरपोल नगएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अपराधको प्रकृति हेरी इन्टरपोलसँग एक–अर्का देशका प्रहरीबीच सूचना आदान–प्रदान हुने गर्छ । यसअघिका ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पनि फरार रहेका चारजनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर सुन तस्करी घटनामा गोरे समूहका सुन तस्करलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी प्रहरी संगठन’ (इन्टरपोल) विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन हो । यो अपराधी तथा अभियुक्त विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सकून् भनेर स्थापना भएको संस्था हो । 

अपराध नियन्त्रणमा नेपालसहित विश्वका १९४ राष्ट्रका प्रहरी यो संस्थामा जोडिएका छन् । फ्रान्सको लियोनमा मुख्यालय रहेको यस इन्टरपोलमार्फत कुनै ठाउँ वा देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा अपराधी भाग्यो भने सम्बन्धित देशले सहकार्य गर्दछ । आवश्यक ठाने इन्टरपोलले आफ्ना सदस्य राष्ट्रमार्फत पक्राउ पुर्जी आदेश जारी गर्न सक्छ । 

इन्टरपोलमा आबद्ध राष्ट्रहरूले वान्टेड व्यक्ति, आपराधिक इतिहास भएका व्यक्ति, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, बेपत्ता व्यक्ति चोरी र हराएको राहदानी र यात्रा कागजात, चोरी सवारीसाधन र अन्य कानुन प्रवर्तन जानकारी दिन सक्छ । यदि प्रमाण चित्त नबुझे वा अपर्याप्त ठाने इन्टरपोल महासभाले आग्रह अस्वीकार पनि गर्न सक्छ । 

इन्टरपोलबाटै रेड कर्नर नोटिस, डिफ्युजन नोटिस जारी हुन सक्छ । अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्ति देशभित्र नभेटिए त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा दायर भएको निकायले त्यस देशको इन्टरपोलको समन्वयकारी निकाय नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी)मार्फत इन्टरपोललाई आग्रह गर्दछ । त्यो स्वीकृत भए सम्बन्धित देशले अभियुक्त गएको वा जान सक्ने देशलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराई नियन्त्रणमा लिन सघाउँछ । रेड कर्नर नोटिस भने अपराधी पक्राउ गर्नका लागि जारी गरिन्छ । रेड कर्नरमा कुख्यात अपराधीलाई मोष्ट वान्टेटका रुपमा पनि राख्न सकिन्छ । 

को हुन् विमल पोद्दार ?

पोद्दार भारतीय नागरिक हुन् । उनी करिब पाँच दशकदेखि नेपालमा छन् । न्युरोडमा पहिले सुन पसल सञ्चालन गरेका पोद्दारले डिल्लीबजारमा सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा ‘निर्माण व्यवस्थापक’ को भूमिका खेलेका थिए । उनी काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको द एड्रेस लाउन्जका सञ्चालकसमेत हुन् । 

विमलले तस्करीको सुन सप्लाई गर्ने र हुन्डीमार्फत सुनको रकम व्यवस्थापनको भूमिका खेल्दै आएको सिआइबीले जनाएको छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका उनी अहिले पनि सुन तस्करीमा ‘नेक्सस’ कायमै रहेको पाइएको छ ।

त्यतिबेला सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित समितिसँग उनले हुन्डी कारोबार गरेको स्विकारेका थिए । समितिले सरकारलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा विमल पोद्दारलाई ‘ठूलो माछा’ किटान गरिएको थियो । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा एड्रेस लाउन्ज नामक रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएका पोद्दार पहिलेदेखि ठूला किसिमको आर्थिक अपराधमा मुछिँदै आएका व्यक्ति हुन् ।