राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सो प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनिसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी वर्षको १ असोजभित्र सो कानुन निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नु परेको रावलले बताइन् ।

उनले अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरूजस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न बाँकी रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिइन् ।

सो संकल्प प्रस्तावमा अझै ४० वटा कानुन संघीय सरकार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सांसद रावल प्रस्तावक रहेको सो संकल्प प्रस्तावमा माननीय सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वती सांसद देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की, जयन्तिदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा. विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन् ।