त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले पाँच महिनासम्म पनि काम सकेको छैन । 

सरकारले १४ असोजमा आयोग गठन गरी तीन महिनाको कार्यअवधि दिएको थियो । तर, दुई महिना म्याद थप गर्दासमेत आयोगले काम पूरा गरेको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारले फेरि जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि थप गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

गत २ साउनमा विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलोग्राम सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको नौ केजी सुन तस्करी प्रकरणपछि गठित जाँचबुझ आयोगलाई अदालतसरह अधिकार र सुविधा पाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । 

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य छन् । 

आयोगको यसअघि तोकिएको कार्यअवधि मंगलबार सकिँदैछ । मंगलबारपछि सरकारले आयोगको थप १५ दिन म्याद थप गर्ने तयारी छ । आवश्यक प्रमाण पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएको आयोगका संयोजक डिल्लीराज आचार्यले बताए । 

उनका अनुसार आयोगले म्याद थपका लाग गृह मन्त्रालयमार्फत म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ । चार वटा समूहले फरक–फरक विषयमा प्रतिवेदन लेखेर सकिएको र प्रमाणहरूको पुनः परीक्षण भइरहेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले सो प्रकरणमा पूर्वसभामुख तथा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालगायत २८ जनासँग कागजी बयान र साढे ३३ केजी सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती गोरेसहित ३२ जना प्रतिवादीसँग पुनः बयान लिएको छ ।

गत २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको साढे ६० किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो । सो सुन ‘ब्रेक शू’ भित्र लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

प्रारम्भमा यही सुन प्रकरणबारे विभाग र पछि सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो । सो प्रकरणमा राजनीतिकरण भएपछि सुन समातिएको तीन महिनापछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।