अन्ततः सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनलाई सोमबार कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेको हो । सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोहीअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलगायतलाई आइतबार गृह मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरामाथि तत्काल कारबाही थाल्न निर्देशन दिएका थिए । 

सोहीअनुसार महरा पक्राउ परेका हुन् । सुन तस्करी प्रकरणमा उनी संलग्न भएको पुष्टि भए पनि पटक–पटक उन्मुक्ति दिँदै आइएको थियो । महरा पक्राउ परेसँगै सिआइबीले नौ किलो सुनसम्बन्धी अनुसन्धान तेस्रोपटक गर्ने भएको छ । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सिआइबीले भेपमा राखेर ल्याएको नौ किलो सुन चोरी गर्ने भन्सार कार्यालय नासुसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । अहिले ६ जना नै कारागारमा छन् । 

सिआइबीले गरेको पहिलो चरणकै अनुसन्धानमा बाबु कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको कनेक्सन चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो । त्यतिबेला सिआइबीले लिंक चार्ट मात्रै उल्लेख गरी मुद्दा अदालतमा लगेको थियो । २७ असार ०८० मा अदालतमा आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा दर्ता होउन्जेलसम्म यस प्रकरणमा महरा बाबुछोराको नाम बाहिर आएको थिएन । तर,  प्रहरीले अभियोगपत्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेपछि उनीहरू संलग्न रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । 

यो प्रकरणमा सिआइबीले दोस्रोपटक अनुसन्धान गरेर वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । जबकि सिआइबीले यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको आरोपपत्रमा महरा बाबु–छोराको सुन तस्करसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको कल डिटेल रेकर्डसमेत उल्लेख गरेको थियो । उक्त आरोपपत्रमा सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले दुई सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको थियो । 

पहिलोपटक बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । दोस्रोपटक भने सिआइबीले महरासँग बयान भने लिएको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा तस्करले ल्याएको सुन भन्सारले पक्राउ गरेपछि आफूले टेलिफोन वार्ता गरेको स्वीकार पनि गरेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा गएर बयान कागज गरेका महराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेललाई फोन मात्रै गरेको बताएका थिए । 

‘०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको फ्लाइट नम्बर एफजेड–०५८७ बाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हासोङले  दुईवटा सुटकेसभित्र ७३ बट्टामा रहेको ७३० थान इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) त्रिवि भन्सार कार्यालयमा जफत भएपश्चात् दाओजिन वाङले उक्त सामान त्रिवि भन्सार कार्यालयमा पक्राउ परेको तीन दिन भयो, के भएको हो बुझिदिनुपर्ने भयो भनी मलाई भनेको तथा मैले अरुण पोखरेललाई पहिलेदेखि चिनेको भएको हुनाले के कसो भएको हो, कानुन बमोजिम के गर्न मिल्छ हेरिदिनुहोला भनी फोन गरेको हो,’ महराले बयानमा भनेका थिए, ‘मेरो छोरा राहुल भन्ने रेशम महरा के कारणले उक्त इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) जफत भएको रहेछ, कानुनबमोजिम मिल्ने भए सहयोग गरिदिनू भनी अरुण पोखरेलको सम्पर्कमा गएका हुन् ।’ 

निज दाओजिन वाङसँग आफनो पुरानो चिनजान रहेको र निजले आफूलाई एउटा फलफूल व्यापारीको रूपमा चिनाएको उनले बयानका क्रममा बताएका थिए । ‘निजसँग सामान्य विषयमा फोनमा कुराकानी हुने गर्दथ्यो । योबाहेक निजसँग अन्य कुनै विषयमा कुराकानी नहुने र अन्य कुनै किसिमको सम्बन्ध पनि छैन,’ महराले सिआइबीमा गरेको कागजमा उल्लेख छ । 

दोस्रो चरणको अनुसन्धान बाबु महरालाई उन्मुक्ति दिए पनि छोरा राहुललाई पक्राउ गरिएको थियो । यसरी महरालाई उन्मुक्ति दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सिआइबीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । सुन प्रकरणमा सरकारकै मान्छेहरू जोडिए पनि सरकारले त्यसतर्फ अनुसन्धान नगरेको भन्दै जनस्तरबाटै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । 

सिआइबीले भने सुन तस्करी अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख महराको संलग्नता नभेटिएकाले मुद्दा नचलाउन भनिएको बताएको थियो । तस्करसँग टेलिफोन वार्ता भएको स्वीकार गरे पनि किन पक्राउ परेनन् ? भन्ने प्रश्नमा सिआइबीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यले भनेकि थिइन्,‘कृष्णबहादुर महरा एउटा सामान्य व्यक्ति होइन । तीन–चारपटक विभिन्न किसिमको मन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्ति । पार्टीकै पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । एउटा सामाजिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई विभिन्न व्यक्तिले फोन गर्छन् । हामीले फोनको कारणको बारेमा बयान लिएका छौँ । तर, उहाँले पहिलेदेखिकै चिनजान भएका कारण टेलिफोन वार्ता भएको बयान दिनुभएको छ । त्यो हिसाबले सुन तस्करीमा अहिलेलाई उहाँको संलग्नता देखिएको छैन ।’

तर, सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महराको संलग्नता पुष्टि गर्दै सुन तस्करीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धान गरेको भन्दै सिआइबीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै सरकारले किरण बज्राचार्यलाई हटाएर श्याम ज्ञवालीलाई सिआइबी प्रमुखको जिम्मा दिएको छ ।

महराबारे के छ प्रतिवेदनमा ? 

गठन भएको साढे ५ महिनामा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहिबार सिंहदरबारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगले हस्तान्तरण गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महराको बलियो कनेक्सन देखिएको उल्लेख गरेको छ । सुन तस्करहरूसँग उनको पटक–पटक सम्पर्क भएको, लजिस्टिक सपोर्टदेखि विभिन्न ग्यादरिङमा समेत सामेल भएको पाइएको हो ।

सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आचार्य संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा तस्करहरूलाई तस्करी गर्नका लागि महराले डस्टर गाडी नै प्रयोग गर्न दिएको खुलेको हो । साथै महराको कल डिटेल रिपोर्ट (सिडिआर)बाट तस्करहरूसँग परस्पर लिंक देखिएको, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब परीक्षण (डिएफएल)बाट पनि केही प्रमाणहरू फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कसरी जोडिए महरा बाबुछोरा ?

१० पुस ०७९ मा दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङको लगेजमा ७३ बट्टामा ७३० थान भेप भेटिएको थियो । एकैपटक यति धेरै परिमाणमा भेप आएको भन्दै विमानस्थल भन्सारले समातेको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा भेपभित्र सुन भेटियो ।  ‘इलेक्ट्रिक सिगरेट’ (भेप) एक महिना १९ दिनसम्म त्रिभुवन विमानस्थलको आगमन कक्षमा रोकिन्छ । उक्त भेप स्टोरको १११ नम्बर कोठामा राखिन्छ । गोदाम सिल गरेर भेप राखिएपछि सुन तस्करको समूहले महरामार्फत छुटाउन भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए । 

त्यस क्रममा महरा–बाबुछोराले नै भन्सारका कर्मचारीदेखि चिनियाँ सुन तस्करसम्मलाई दुई सय ५६ पटक फोन सम्पर्क गरेको खुलिसकेको छ ।
भेप हेर्ने जिम्मेवारी नायब सुब्बा रेवन्त खड्कालाई तोकिएको थियो । नासु खड्कासँग मिलेर भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतले सुन गायब पार्छन् । त्यहाँ अर्कै भेप बट्टामा भरेर राखिन्छ । त्यसरी सुन बिक्री गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासकले अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई जाहेरी दिएका थिए ।

सिआइबीले संगठित अपराधको कसुरमा ६० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा २७ असार ०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दायर भए पनि महरा बाबुछोरालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । तर, लामो समय बयानसमेत नलिएको प्रहरीले चौतर्फी दबाबपछि १३ भदौमा पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेर सुन तस्करीबारे फेरि अनुसन्धान थालेको थियो ।

धमाधम पक्राउ पर्दै ‘पावरफुल’ व्यक्ति !

सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेको छ । आयोग गठन भएको साढे पाँच महिनापछि बिहीबार (१ चैत) उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सुन तस्करी घटनामा संलग्नहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पाँचौँ दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका महरा पक्राउ परेका छन् भने प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्टै सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पक्राउ परेका थिए । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिवसमेत रहेका दीपेशलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग उनको सम्पर्क देखिएपछि सुन जाँचबुझ आयोगले दीपेशसँग बयान लिएको थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करी प्रकरणमा दीपेशको संलग्नता औँल्याइएको छ ।

यस्तै, भेपसँगै ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत सिआइबीले त्यो बेला मुद्दा नचलाएका पाँच नेपालीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारी थालेको छ । ती आरोपितको नाम गोप्य राखिएको छ भने प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ । 

कार्यान्वयन होला प्रतिवेदन ?

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै केही दिन यता ‘पावरफुल’ व्यक्ति पनि  धमाधम पक्राउ पर्दै आएका छन् । तर, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा भने आशंका उब्जेको छ । विगतमा बनेका यस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदन लागू गर्नुको सट्टा सरकारले नै लुकाएको उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण यसपटक पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको हो । 

यसअघि ०५५ र ०७५ सालमा सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति र आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सुन तस्करी घटनामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएपछि ०५५ मा  अनुसन्धान बीचैमा रोकिएको थियो भने ०७५ मा पनि छानबिन प्रतिवेदन नै गायब पारिएको थियो । ०८० मा गठित आयोगले प्रतिवेदन माग्दासमेत सरकारले उपलब्ध गराएन । जसका कारण लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न भए पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले समेत छुटकारा पाउँदै आएका छन् । कैयौँपटक भएका छानबिन र अनुसन्धान पनि तस्करीका नाइकेसम्म पुग्न सकेको छैन । 

यसपटक आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषीलाई मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्नुका साथै केहीलाई पक्राउ गर्दै कारबाही सुरु गरे पनि तस्करीमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनेमा शंका उब्जिएको बताउँछन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । 

‘अहिले जति पनि प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने तथा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ । यो सबै प्रचारको लागि गरिएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने तथा पक्राउ गर्ने यो कसरी हुन्छ ? यो सबै प्रोपोगाण्डा गरिएको हो ।’

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि गहन अध्ययन नै नगरी प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने तथा पक्राउ गर्ने तरिकाबाटै सरकारले प्रचारकै लागि गरेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले बिहीबार मात्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषीलाई मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन नै नगरी कार्यान्वयन गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ । ‘आयोगले जे भन्यो, त्यो सबै सत्य हुन्छ ?’ प्रश्नको शैलीमा पूर्वएआइजी भण्डारी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले प्रतिवेदन गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दैन ? आज पक्राउ गर्छन्, भोलिका दिनमा प्रमाण पुग्दैन छाडिदिन्छन् । यो अहिले सबै प्रचारकै लागि गरिएको हो ।’ 

साथै उनले संस्थागत रूपमै भइरहेको ठूला भ्रष्टाचार र तस्करीमा मुछिएकाहरूले राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा छुटकारा पाउँदै आएको टिप्पणी पनि गरे । उनले भने, ‘छानबिन समिति÷आयोग ठूलालाई उन्मुक्ति दिन बनाइएको विगतका घटनाले पनि पुष्टि हुन्छ । जसका कारण सुन तस्करी काण्डको छानबिन भएर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।’

यसपटकको प्रतिवेदनमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि थप छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही हुने–नहुनेमा थप आशंका उब्जिएको हो । विभिन्न चरणमा भएका सुन तस्करी घटनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको तस्करहरूसँग उठबस देखिन्छ । 

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव तथा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत उनीहरूका छोरा, आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता सुन तस्करी घटनामा मुछिएका छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणकाे जरैसम्म पुग्ने वाचा गरेका ​छन् । तर, बहालवाला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनदेखि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसम्मकाे परिवारै यस प्रकरणमा मुछिएकाले अनुसन्धानले पूर्णता पाउनेमा आशंका​ जन्माएकाे छ । पूर्वसभामुख महरालाई 'माेहरा' बनाएर बाँकी दाेषीलाई उम्काउने प्रपञ्च त हाेइन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त रूपमा उठिरहेकाे छ ।

अझ गृहमन्त्री लामिछाने स्वयं पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले  उनीबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा पनि धेरैले आशंका​ गरेका छन् । सुन र सहकारी प्रकरणाका दाेषी नै वर्तमान सरकारका सारथि भएका कारण पनि अनुसन्धानले मूर्त रूप लिनेमा विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन ।