केही वर्षयता नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ । १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य हुनुका साथै करिब २८ सय ६४ मेगावट बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । नेपाल हाल विद्युत् बेचेर वार्षिक अर्बौँ रकम आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साथै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावट बिजुली आयात गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । योसँगै बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको छ । सरकारले यी सबै गतिविधिलाई हेरेर सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति बनाएको छ । तर, नेपालले बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भने भइसकेको छैन । ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी नीति–नियम प्रभावकारी नभएको र सरकारकै कारण बिजुली खरिद सम्झौता (पिपिए) हरू रोकिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । त्यति मात्रै नभइ पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेस भएको विद्युत् विधेयकमा समावेश ऐन निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानी : 

मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, बिजुली उत्पादनको अवस्था के छ ?

भारत सरकारले नेपालको जलविद्युत् १० वर्षमा १० हजार मेगावट खरिद गर्छु भनेको छ । त्यसले पनि मुलुक यतिबेला ऊर्जामय बनेको छ । साँच्चै अब मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा केही हुन्छ की भन्ने खालको अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सालमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत् आवश्यक पर्छ भनेको छ । हामीले भारतलाई विद्युत् बेच्दै गर्दा मुलुकमा बत्ती नबाली बेच्ने होइन । हामीले नै विद्युत् उत्पादन गर्ने हो र हामीले नै मुलुकभित्र खपत गर्ने हो । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतलाई १० हजार मेगावट विद्युत् बेच्ने हो । अहिले जलविद्युतका धेरै आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैनन् । यदि सरकारले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने अब ढिला भइसक्यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् बेच्न र मुलुकभित्र १३ हजार मेगावट खपत गर्न खोजेको हो भने कहाँ छ विद्युत् उत्पादन र बेच्न खोजिएको भन्न थालेका छौं । नेपालमा एउटा जलविद्युत् आयोजना बन्नको लागि पनि ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने थालेको छ । त्यसैले आज नै सुरु नगर्ने हो भने कहिले उत्पादन गर्ने,लाइसेन्स लिने र पीपीए गरेर अगाडि बढ्ने ? त्यसैले हामी ढिलो भइसकेका छौँ । सरकारले विद्युत् विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।

सरकारले अब लगानीको क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भनेको छ । अर्कोतिर सरकारले ल्याएको विधेयकले कहीँ न कहीँ नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न हुँदैन । विस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको विधेयक आएको छ । त्यसलाई सरकारले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ । इप्पानले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छ । सरकार एउटा कुरा भन्ने र कर्मचारीबाट अर्कै कुरा आउँछ । मन्त्रीले निर्देशन दिने तर कर्मचारीले पालना नगर्ने परिस्थिति छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र व्यवसायी सबै अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ । कर्मचारी सानो काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्छु की भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि वन ऐनलगायतका कारण धेरै आयोजनाहरू रोकिरहेका छन् । साना–साना कारणले वन ऐन र नियमावली देखाएर आयोजनाहरू अगाडि बढ्न बाधक बनिरहेको छ । भूमिका कुराहरू त्यस्तै छन् । सरकारले अब नीतिगत सुधार गरेर १४ मन्त्रालय धाउनुपर्ने कामलाई हटाएर सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि आगामी दिनमा लगानी गर्छन् । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै खालका समस्याहरू देखिएकाले ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छैनन् । समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री हुँदैन । विद्युत् प्राधिकरणले किन्न सक्दैन ।

प्राधिकरणले विद्युत् किनेर निजी क्षेत्रलाई पैसा दिनुपर्ने हो । पैसा पनि नदिइरहेको वातावरण छैन । त्यसले गर्दा लगानीकर्ता डुब्ने भइरहेको छ । राज्यको एउटा निकायले काम नगरिदिँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू डुब्दै जाने अवस्था भएको छ । सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अबको दिनमा बैंकले लगानी गर्दै जाँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिदिए । साँवाब्याज तिर्न सजिलो हुन्छ । आयोजनालाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आयोजनामा लगानीकर्तालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्छौँ भनेर राज्यको उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । नत्र सबै आयोजना बनिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले एकपक्षीय रुपमा गर्ने निर्णय रोकिनुपर्छ । आफू मात्रै सबैथोक हो । विद्युत उत्पादकले कुरा सुन्ने मात्रै हो भन्ने हो भने यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । भोलि अर्को कम्पनी आएर पीपीए भए फरक कुरा होला । नत्र विद्युत प्राधिकरणले एकपक्षीयरूपले मात्रै  निर्णय सुन्दै जाँदा समस्या पर्नसक्छ । वनको विषयमा अदालत जानुपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीहरू अदालतको चक्करमा जाँदा आयोजना कहिले बनाउने हो । सरकारले लगानीको सुरक्षा हामीले गर्छौँ । नीति पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने ल्याउँछौँ भन्न सक्नुपर्छ । विश्वास जगाए मात्रै अगाडि बढ्छ ।

मुलुक ऊर्जामय भयो भन्नुभयो, तर विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् खरिद गरेर काम चलाइरहेको छ नि, यसलाई ऊर्जामय भन्न मिल्छ ?

विडम्बना । मुलुकभित्रै २ लाख मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भारतबाट ५ देखि ६ सय मेगावट विद्युत आयात गरिरहेका छौँ । आजको दिनमा भारतले विद्युत नदिने हो भने १२ घण्टा लोडसेडिङमा पर्नसक्छौँ । आजको दिनमा पनि धेरै उद्योगहरूले पर्याप्त विद्युत् पाएका छैनन् । हामी जलस्रोतको धनी भनेर भनिरहेका छौं । यो समस्या आगामी १० वर्षसम्म पनि समाधान हुँदैन । हामी उत्पादनमा लागेका छैनौं । उत्पादन गर्दै जाँदा खपत पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । हामीले १३ हजार विद्युत १० वर्षमा मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाएका छौं । १३ हजार विद्युत् १२ महिना खपत गर्ने योजना बनाएर जाने हो भने ५२ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै १३ हजार मेगावटको खपत गर्ने लक्ष्यलाई पुग्नसक्छौँ । १२ महिना विद्युत निर्यात नगर्ने हो भने । नत्र ठूला रिजभवेयर आयोजनाहरू बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि अहिले बनिहाल्ला जस्तो देखिएन । नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरणले एग्रेसिपरूपले अगाडि नबढ्ने हो भने लामो समयसम्म विद्युत् भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हरेक वर्ष नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दैछ । नेपालमा खपत बढाउनु भएन । बत्तीभन्दा बाहेक अरू खपत बढाउनु भएन । इण्डक्सनमा खाना बनाउने र विद्युत सवारी चलाउने भनेर भाषणमा मात्रै भन्ने ट्याक्सी चलाउने पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने विद्युत् खरिद भारतबाट गर्नुपर्दैन । नत्र हरेक वर्ष खपत बढाउँदै जाने हरेक घरको भान्सामा गुणस्तरिय विद्युत पु¥याउने,विद्युतीय सवारी साधन र उद्योगलाई आवश्यक विद्युत पु¥याउने हो भने मुलुकले विद्युत उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । मुलुकको अबको लगानीको क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न । सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा ऊर्जामा लगानी पनि आउँछ । बैंकहरुले पनि लगानी गर्छन् । हिउँदमा पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले अबको १० वर्षमा विद्युत आयात गर्दैनौं भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटे पनि समस्या छ । विद्युत उत्पादन गर्नैपर्छ । सरकार त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम छ ?

सरकारले साँच्चै वातावरण बनाइदिने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ । तर सरकारले बैंकहरूलाई पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास भएको ११३ वर्ष भयो भनिएको छ । तर २०५० सालमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशगर्दा २५० मेगावट मात्रै जलविद्युत् उत्पादन थियो । त्यसपछिको पहिलो १० वर्षमा ३ सय मेगावट थियो । नेपालका जलविद्युतको मेजर विकास २०७२ पछि भएको देखिन्छ । यसमा करिब ७ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट पुग्न सक्ने अवस्था छ । अहिले सबै नेपाली लगानीकर्ता ठूला आयोजनामा लगानी गर्न थालिसकेका छन् । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजना बनाउन थालेका छन् । सरकारले राज्य भएको अनुभूति गराएर विद्युत उत्पादनको वातावरण बनाइदिने हो भने सम्भव छ । सबैभन्दा पहिला वनको समस्या, भूमिको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसैको जग्गा पर्छ भने त्यो जग्गा सरकारको तर्फबाट अधिग्रहण गरिदिएर राज्यलाई निजी क्षेत्रले पैसा दिएपछि जग्गा मिलाउने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ । सुरक्षित हुनुहुन्छ । लगानी गर्नस् भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने १० वर्षमा १० हजार भन्दा बढी उत्पादन गर्छौँ । 

नेपाली निजी क्षेत्रले नै विदेशी लगानीकर्ता पनि आग्रह गरेर नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना छ । ठूला आयोजना बनाउने वातावरण बनाउन सक्छौँ । सँगै नेपालमा बढी भएका विद्युत् निजी क्षेत्रले ग्राहक खोजेर बेच्नको लागि पनि पहल गर्नसक्ने सक्षता छ । १ देखि १० मेगावाटको आयोजना बनाउने निजी क्षेत्र आज १०० मेगावाटभन्दा माथि ५०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्षम भएका छन् । नेपालभित्र छरिएर बसेका पुँजीलाई एकीकृत गर्न खाेजेको छ । नेपाली निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालाई विद्युतका लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अझ सक्छ भने लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । ऊर्जामा लगानी गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्र पनि खुल्दै जान्छ । नेपालमा भएका उद्योग चल्दै जान्छन् । नेपालमा भएका आयोजना यसैले चलाइदिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सबैलाई आह्वान गर्दा सम्भव छ । 

नेपालको विद्युत व्यापार अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हुँदैछ, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत किन्ने सम्झौता भएको छ, बंगलादेश विद्युत् किन्न इच्छुक छ, यसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ? 

सन् २०२२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमण जाँदा ४०० मेगावटको विद्युत नेपाल सरकारले खरिद गर्‍यो । भारतले लङटम भिजन भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अहिले प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । यसले सकारात्मक भाइब आएको छ । नेपालभित्र बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्छ । खपत हुँदा पनि नेपालका खोलाको नेचर वर्षामा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने हो । नेपालले कतै न कतै बेच्नुपर्ने छ । बेच्नुहुँदैन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै कहि पुग्दैनौँ । नेपालमा बढी भएको विद्युत बेच्ने हो । बढी भएको विद्युतलाई जम्मा गरेर राख्न पनि सक्दैनौँ । नेपालको विद्युत भारतमा नै बढी भन्दा बढी बेच्नुपर्छ । विद्युत बेच्न सहज भनेको भारत र बंगलादेश हो । बंलादेशमा भर्खरै सुरुवात हुन खोज्दैछ । ४० मेगावट बंगलादेश बेच्ने भनेको कुनै ठूलो असर गर्दैन । तर, नेपालले बंगलादेश विद्युत बेच्न थाल्यौँ भन्ने सन्देश जान्छ । यी सबै कुरा गर्न सबैभन्दा पहिला ट्रान्समिसन लाइन बन्न जरुरी छ । 

निजी क्षेत्रका आयोजनालाई विधेयकको कुनै न कुनै दफा लगाएर स्टेप बाइ स्टेप खारेज गर्नसक्ने बुँदाहरू छन् । सरकारी अधिकारीले चाह्यो भने जतिबेला पनि खारेज गर्नसक्ने भन्ने खालको विधेयक आएको छ । वि.सं २०४९ सालको विद्युत् विधेयक र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त्योभन्दा प्रजातान्त्रिक र त्योभन्दा उत्कृष्ट, लगानीमैत्री विधेयक आउनुपर्छ । २०४९ सालको विद्युत् विधेयकलाई बिर्सिएर त्यति बेलाको विद्युत् आयोजना लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनिएको थियो । ५० वर्षपछि पनि सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई दिनसक्नेछ भनिएको थियो ।

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । नेपालभित्रै खपत गर्नको लागि  ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुपर्‍यो । तत्काल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । भारतले अहिले ४ लाख मेगावटको सोलार उत्पादन गर्न लागि सक्यो । भारतको लागि १० हजार मेगावट केही होइन । सोलार भनेको दिउँसो मात्रै हुन्छ । भारतमा डिजेलबाट चल्ने धेरै उद्योगहरु बन्द गर्दै जानुछ । भारतले सन् २०७० सालसम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले भारतलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई भारतमार्फत विद्युत बेच्नुपर्ने भएकाले बढी प्राथमिकता भारतलाई गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न नेपालले उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन नगरे १० हजार मेगावट कहाँबाट दिने । एक दुई महिनामा १५ र २० अर्बको विद्युत बेचेँ भनेर बस्ने अवस्था छैन । यति विद्युत नेपालभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र जलविद्युत् भएको छ । तर, राज्यले लगानी कम गरेको छ, आवश्यक लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ?

आगामी १० वर्ष अर्थात् २०३५ सालसम्म १० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । यदि आज नै खोलिदिने हो भने चार वर्ष अघिदेखि आयोजनाहरू बन्दै जानसक्छ । १० हजार विद्युत् उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २० खर्ब लगानी आज नै चाहिने होइन । तीन वर्षमा १ हजारभन्दा बढी मेगावटका आयोजना बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा रनिङ हुन थाल्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि सरकारले आज नै अघि बढ भन्ने हो भने १२ खर्ब भयो भने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालका वित्तीय संस्थालाई सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस संस्था छन् । यी संस्थाले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्ने दिन हटाउनु पर्छ । लगानी गर्नपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरूको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा बैंकले जलविद्युतमा अनिवार्य २० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले विद्युत् उत्पादन मात्रै नभएर मुलुभित्र खपत र निर्यात गर्दा पनि आम्दानी राम्रो हुन्छ । विद्युत् उत्पादन खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँछ । उद्योगलाई थप सहज बनाउँछ । नेपाली उत्पादनलाई पनि सस्तो बनाउने काम गर्छ ।

जलविद्युतमा लगानीको लागि कस्ता खालका समस्या छन् ?

जलविद्युतमा लगानी हुन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारले विद्युतसम्बन्धी ऐनहरूमा समस्या छ । बैंकहरुले विद्युतमा लगानी गर्नुको कारण पनि कतिपय आयोजनाहरूले समयमा सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर, राज्यले उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्या हुनु हुँदैन । सरकारले आगामी वर्षाको समयमा सम्पूर्ण विद्युत ट्रान्समिसनमार्फत प्रशारण लाइनमा जोडिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने हो भने अझ समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खरिद नहुने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनाउने रहेछन् भन्ने खालको सन्देश बाहिर गयो भने नकारात्मक असर पर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण सरकारले तीव्र गतिमा नीतिगत र कानुनी अड्चन समाधान गर्न आवश्यक छ ।   

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक इप्पानको रिजर्भेसन र अब्जभेर्सन के–के छन् ?

जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले २० हजार मेगावाटको लाइसेन्स लिएर अघि बढेका छन् । सबै आयोजना टेण्डरमार्फत अगाडि जाने भनिएको छ । १०० मेगावाटभन्दा तलका आयोजना सरकारले सरकारी निकाय वा निकायको ५१ प्रतिशत शेयर भएका कम्पनीलाई त्यसै दिनसक्ने भनिएको छ । विद्युत् विधेयकको दफा ५७ मा सरकारले जसलाई दिन चाह्यो त्यसलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई सरकारले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई दिनसक्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको भनाइ नेपाली लगानीकर्ताले धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । सरकारले पीपीए नगरेको कारण आएका छैनन् । पीपीए गरिदिएको भए अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा हुने थिए । निजी क्षेत्रका आयोजनालाई विधेयकको कुनै न कुनै दफा लगाएर स्टेप बाइ स्टेप खारेज गर्नसक्ने बुँदाहरू छन् । सरकारी अधिकारीले चाह्यो भने जतिबेला पनि खारेज गर्नसक्ने भन्ने खालको विधेयक आएको छ । वि.सं २०४९ सालको विद्युत् विधेयक र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त्योभन्दा प्रजातान्त्रिक र त्योभन्दा उत्कृष्ट, लगानीमैत्री विधेयक आउनुपर्छ । २०४९ सालको विद्युत् विधेयकलाई बिर्सिएर त्यति बेलाको विद्युत् आयोजना लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनिएको थियो । ५० वर्षपछि पनि सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई दिनसक्नेछ भनिएको थियो ।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेका काम २०४९ सालको विद्युत् विधेयकलाई टेकेर गरेका हौँ । लाइसेन्स ५० वर्ष नै हुनेछ । ५० वर्षपछि त्यो हामीलाई नै सम्झौता गरेर पुनः दिइनेछ भनेर मर्मलाई बुझेर गर्‍याैँ । तर, अहिलेको विद्युत् विधेयकमा उल्टो निजी क्षेत्रले जति लाइसेन्स उत्पादन गरेर राख्यौँ । त्यसको ३५ वर्षको हुनेछ । अब नयाँ आउनेको रण अफ द रिभरको ४० वर्ष हुने र पिकिङको ४५ वर्ष हुने भनिएको छ । नयाँ आउनेलाई केही सुविधा दिने र काम गरिरहेका छौँ । त्यसलाई ३५ वर्षको भनेपछि सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले विस्थापित गर्न खाेजेको देखिन्छ । आयोजना टेण्डर प्रक्रियामा गर्ने भनिएको छ । कुनै विदेशी कम्पनीसँग नेपालीले बिटिङ गर्न सक्दैनन् । त्यो कारणले गर्दा नेपाली लगानीकर्ता पनि संरक्षण गर्ने खालका र पुराना नियम र ऐनअनुसार अघि बढेका आयोजनालाई पुरानै ऐनअनुसार हुने भन्नुपर्छ । सरकारले १ सय मेगावटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना विदेशीलाई दिँदै जाने हो भने नेपालीले गर्नसक्ने ठाउँ छैन । विधेयकको मर्म हेर्दा विदेशी आएर आयोजना बनाउँदै जाने नेपाली लगानीकर्ता नेपालमा केही गर्नेभन्दा पनि विदेशमा नै जानुपर्ने हो कि भन्ने खालको भावना बोकेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दललाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छौँ । ९५ जना सांसदले विधेयक ठिक छैन भनेर संशोधनसमेत हालेका छन् । अहिले विधेयक आवश्यक छ । नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई अटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युतका धेरै लगानीको अपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर, विधेयकले लगानी खुम्च्याउने कुरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि बनाउँदैनन् ।

भारतसँग बिजुली निर्यात गर्नलाई यति धेरै कसरत भइरहेको छ, उसका यति धेरै सर्त छन्, पछिल्लो समय बिबिआइएनको नेर्टवक बनाउने पनि भनिएको छ, भारतले कुरा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी छ, भारतले बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने बाटो दिन्छ होला त ?

भारतले नेपालको विद्युत् कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गरेर मात्रै किन्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । तर, भारतले जति नै कन्ट्रोल गर्न चाहे पनि उसलाई विद्युत् आवश्यक परेको छ । नेपालको विद्युत् खरिद नगरी नहुने अवस्था पनि छ । भारत नेपालको विद्युत् किन्ने भएकाले आफ्ना माग सर्तहरू राख्नु जायज छ । नेपालको पक्षबाट पनि नेपालको हितमा सर्तहरू राखेर कुरा गर्नुपर्छ । बंगलादेशमा ४० मेगावट विद्युत् निर्यात गर्ने भने पनि मूल्य नमिलेको अवस्था छ । अहिले बंगलादेशलाई विद्युत् दिँदा भारतसँग किनेर बंगलादेशमा बेच्दा महँगो हुनसक्छ । वर्षाको समयको विद्युत् बेच्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सस्तोमा विद्युत् किनेर सस्तोमा दिनसक्छ । त्यसैले पनि कुनै विन्दुमा गएर मिल्छ ।

नेपालले बंगलादेशलाई सिधै बेच्ने पनि होइन भारतीय कम्पनी बीचमा छ । विद्युत् उत्पादनतर्फ सरकार लाग्यो भने भारतलगायतका निजी क्षेत्रसमेत विद्युतमा लगानी गर्न आउनेछन् । उनीहरू आफैंले सरकारसँग लभिङ गर्न थाल्छन् । भारतका लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ भनेर लभिङ गर्छौँ । भारतले नेपालको विद्युत् नकिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको वातावरण बनाउँछौँ । अहिले नेपालको निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत् बेच्न दिएको छैन । उत्पादनमा मात्रै छौँ । विगतको भन्दा आज भारत नेपालको विद्युत् खरिद गर्न लचकता अपनाएको देखिन्छ । आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउन सक्छ ।