उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको आज ९ दिन भइसकेको छ । आयोगले बिहीबार (१ चैत) उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई साढे ५ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले विदेशबाट इलेकट्रोनिक सिगरेट (भेप)मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको र साउन ३ गते ब्रेकसुमा सुन राखी अवैध तस्करी गरिएको विषयमा गहने अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न सिफारिस गरेको छ । 

साथै तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्य प्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तरक्रियालगायत माध्यमबाट सुझाव लिई सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंंका उब्जी रहेको छ । 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको एक हप्ता बितिसक्दा समेत प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन । स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले गत असोज १४ गते जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु तर शंका उस्तै

आयोगले बिहीबार (चैत १) उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै बुझाए । सोही दिन साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो र आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । 

सरकारले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय स्वरूप आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टा नबित्दै सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पक्राउ परे । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिवसमेत रहेका दीपेशलाई शुक्रबारै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनी ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सम्पर्क देखिएपछि सुन जाँचबुझ आयोगले बयान लिएको थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करी प्रकरणमा दीपेशको संलग्नता औँल्याइएको छ ।

यस्तै, आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पाँचौँ दिन पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका कृष्ण बहादुर महरा पक्राउ परे । उनलाई पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । महराको लामो समयदेखि नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिदै आएको थियो । सिआइबीले गरेको पहिलो चरणकै अनुसन्धानमा बाबु कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको कनेक्सन चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो । 

सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको आरोप पत्रमा महरा बाबु–छोराको सुन तस्करसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको कल डिटेल रेकर्डसमेत उल्लेख गरेको थियो । उक्त आरोप पत्रमा सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले दुई सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

तर पहिलो पटक बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले महरालाई सामान्य सोधपुछसमेत गरेन । सोही कारण सिआइबीको चौतर्फी आलोचना भयो । दोस्रोपटक भने सिआइबीले महरासँग बयान लिएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा तस्करले ल्याएको सुन भन्सारले पक्राउ गरेपछि आफूले टेलिफोन वार्ता गरेको स्वीकार पनि गरेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा गएर बयान कागज गरेका महराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेललाई फोन मात्रै गरेको बताएका थिए । त्यसअघि छोरा राहुल पक्राउ परे पनि उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । 

यति मात्र होइन, आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै आयोगले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । 

सोही प्रतिवेदनपछि सरकारले सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सिआइबीबाट सरुवा गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा पुर्‍याइएको छ । हाल सिआइबीको प्रमुखमा एआइजी श्याम ज्ञवाली छन् । बज्राचार्यसँगै सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित टोलीको नेतृत्व सम्हालेका सिआइबीका एसपी सञ्जय थापालाई पनि सरुवा गरिएको छ । उनलाई नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको जिम्मा दिइएको छ । यस्तै, अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुवँरलाई पनि सिआइबीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ । कुँवर सुन तस्करीका अनुसन्धान अधिकारी नभए पनि जीवन चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि उनलाई समेत सरुवा गरिएको हो ।

यसरी सरकारले प्रतिवेदन बुझेको २४ घण्टा नबित्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेको छ । कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन यति शीघ्र कार्यान्वयनमा गएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । तर, अझै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिन भने छाडेको छैन । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको पक्राउमाथि आशंका व्यक्त गरे ।

पार्टी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सबैमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सक्ने उच्चस्तरीय अंग बन्नुपर्ने बताए । ‘यहाँ त के छ भने एउटा सत्तामा आएको छ, अर्कोलाई आरोप लगाएको छ’, महरा पक्राउबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘आफ्नालाई चोख्याउने, अरूलाई फसाउने गरेर त के हो के हो ?’

साना माछा, ठूला माछा भन्ने पनि रहेको भन्दै भट्टराईले ठूला माछा संरक्षणका लागि साना माछा फसाइएको पनि हुनसक्ने आशंका गरे । ‘मलाई यतिबेला के सम्झना आउँछ भने पञ्चायतकालमा राजाकै एडीसी र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख पनि समातिएका थिए’ त्यसबेला पत्रकारितामा समेत रुचि राख्ने आफूले राजेश्वर देवकोटालाई यसबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने सोधेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँले बाबु, आफूले पालेको खसी काट्नु कुन ठूलो कुरा भयो र भन्नुभयो । अहिले पनि आफैँले पालेको खसी काटेर चोखिन खोजेको त होइनन् भन्ने आशंका जनतामा छ ।’

तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जनस्तरदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले उठ्दै आएका छन् । पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ र  ब्रेक प्याडमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषी किटान गरिएका सबैलाई कारबाही गर्न पनि उनले आग्रह गरे । सुन प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेसँग आफ्नो नाम जोडेकोमा आपत्ति जनाउँदै खनालले भने, ‘चलाउने भन्ने को हो म चिन्दिन तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन चाहन्छु ।’

उनी मात्रै होइन, जाँचबुझ आयोगकै एक सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने सुन तस्करी केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछ ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै, सिडीआर (कल डिटेल्ड रिपोर्ट) / डिएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याब) मा नियमित देखिएका व्यक्तिहरूको सूची तथा निर्दोष देखिएकाहरूको नामावली पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस कारण पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा कार्यान्वयन हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । ‘मैले अहिले सबै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुन तस्करीमा माथिल्लो तहका राजनीतिक परिवारहरूको संलग्नता देखिएको छ । प्रतिवेदनले त्यो कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयन हुनेमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।’ तर, यो पटक जसरी पनि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका साथै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

कहिले हुन्छ प्रतिवेदन सार्वजनिक ?

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै छलफल गरिसकेको छैन । मन्त्रालयले एक दिन गर्ला ।’ अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको भन्दै उनले स्पष्ट नभएका कुरामा मन्त्रालय भित्रैका कर्मचारीको एउटा टोली गठन गरेर प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको पनि बताए । जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन एकदमै संवेदनशील भएका कारण कार्यान्वयन पछि सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  

सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरूको कस्तो छ विगत ?

नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास लामो छ । पञ्चायतकाल होस् वा प्रजातन्त्रकाल समय–समयमा सुन तस्करका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । विगतमा राजपरिवारसँग नजिक रहेका व्यक्ति हुन् वा प्रजातन्त्रकालमा उच्च पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको बताइन्छ । तर, संगठित सुन तस्करी मौलाएको ०७० सालयतादेखि भएको विभिन्न प्रहरी कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, संगठित सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता भने हालसम्म प्राप्त गरेको देखिँदैन । जुनसुकै सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान जरोसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्नै सकेको देखिँदैन ।

सुन तस्करी रोक्न भन्दै सरकारले पटक–पटक जाँचबुझ आयोग एवं समिति गठन गरेको छ । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगको ‘काम’ को इतिहास हेर्ने हो भने त्यति नै विरक्त लाग्दो छ । विगतका छानबिन समिति र आयोगका नजिरले त्यस्ता समिति तथा आयोग दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि मौजुदा नियम कानुनलाई काम गर्न नदिने र अलमल्याउने उद्देश्यका साथ गठन गर्ने गरिएको पुष्टि हुन्छ । 

यसअघि सरकारले २०५५ र २०७५ सालमा पनि सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति र आयोग गठन गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आज भन्दा ६ वर्ष पहिला साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ०७४ चैत २० गते नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । पछि फेरि ३० दिन म्याद थपियो । तर त्यसपछि पनि अनुसन्धान पूरा नभए पनि समितिले थप समय माग गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले म्याद नथपेर समिति नै भंग गरिदियो ।

म्याद पनि त्यो बेला सकिएको थियो, जति वेला समितिले व्यापारी विमल पोदारलाई पक्राउ गरेको थियो । पोदार राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारी दीपक मलहोत्राका व्यापारिक साझेदार हुन् । त्यही कारण पनि उक्त प्रकरणको ‘कनेक्सन’ राजनीतिक तहसम्म पुग्ने आकलन गरिएको थियो । तर, पोदारलाई पक्राउ गरेर बयान लिने काम भइरहेका बेला यो प्रकरणको अनुसन्धान नै रोकिएको थियो । त्यतिखेर राजनीतिक ‘कनेक्सन’ देखिन थालेपछि अनुसन्धान नै रोकिएका बताइन्छ । अनि अपूरो अनुसन्धान गरेकै भरमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर ०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने कुरा सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । 

यस्तै, २२ वैशाख २०५५ मा विमानस्थलबाट रिकन्डिशन्ड गाडीमा दुबईबाट आएका सुन बाहिरिएको भन्ने काण्डको बारे धेरै हंगामा भएपछि सरकारले सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापाको नेतृत्वमा तस्करीबाट हुने राजस्व चुहावटबारे छानबिन गर्न सदनको संलग्नतामा संयुक्त समिति गठन गरेको थियो । थापा सभापति भएको उक्त समितिमा अन्य ८ जना सदस्य थिए । जसमा खगराज अधिकारी, गंगाधर लम्साल, चन्दा शाह, टंक राई, नारायणमान बिजुक्छे, मोहमद मोहसिन, युवराज ज्ञवाली र रमेश रिजाल थिए । रिकण्डिसन गाडीमा ल्याइएको सुन प्रकरणले संसदमा हल्लीखल्ली मच्चिँदा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए भने एमालेका वामदेव गौतम गृहमन्त्री र रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री थिए ।

२०४७ सालको संविधानमा देशलाई घाटा लाग्ने खालको गम्भीर प्रकारका घटना भएमा संयुक्त संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउन सकिने प्रावधान थियो । सोही व्यवस्था अनुसार थापाको सभापतित्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिले नौ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । समितिले नीतिगत र संरचनागत सुधारको सुझाव र निर्देशनसहित ३३६ पृष्ठ लामो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभालाई जिम्मा लगाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन पनि यत्तिकै थन्कियो । उक्त प्रतिवेदनले संगठित रूपमा राजस्व चुहावट गर्नेहरू सबैको नाम र कम्पनीसमेत सूचीबद्ध रूपमा राखेको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेको २५ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन । 

यति मात्रै होइन, गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासनलगायतका निकायले कयौँ पटक छानबिन र अनुसन्धान गरेका छन् । तर, हालसम्म न त तस्करीका नाइके पत्ता लाग्न सकेको छ न त तस्करी नै रोकिएको छ ।