फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई अवैधानिक भनेपछि देशको राजनीति उथलपुथल भएको छ। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आधिकारिकताको लडाइँ भइरहेका बेला नेकपा नै भंग गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि देशको राजनीतिक ‘कोर्स’ नै परिवर्तन भएको छ। सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएका एमाले र माओवादी केन्द्र यतिबेला सत्तामा टिक्ने र पुग्ने कुरामा कसरत गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयपछि एमालेमै फर्किए पनि माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूह पार्टी ओलीका गतिविधि र निर्णयबाट बिच्किएका छन्। त्यसो त, शरीर एकै ठाउँ भए पनि नेपाल–खनालको मन भने माओवादी केन्द्रतिरै ढल्किएको टिप्पणी  भइरहेको छ।

तत्कालीन नेकपामा विवाद सुरु भएदेखि नै पूर्वमन्त्री एवम् एमाले नेता लालबाबु पण्डित तटस्थ देखिए। एमाले पुन:स्थापित भएपछि पनि उनी तटस्थ जस्तै बसेका छन्। तर, ओलीले बोलाएका बैठकमा भने उनी सहभागी भइरहेका छन्। उनी यसबीचमा माधव नेपाल समूहले गरेको राष्ट्रिय भेलामा पनि सहभागी भए। एमालेमा विवाद चर्किरहँदा उनी कुनै पनि हालतमा माधव नेपालहरू प्रचण्डसँग नजाने ठोकुवा गर्छन्। पार्टीभित्रका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नेबाहेक एमालेमा कुनै विकल्प नभएको उनको तर्क छ। उनैसँग एमालेमा देखिएको विवाद र सम्भावित विकल्पबारे फरकधारकर्मी रुपक चौलागाईंले कुराकानी गरेका छन्।

एमालेमा विवाद बढिरहँदा तपाई विभाजनको विपक्षमा उभिनुभएको छ। तपाईंले भने जस्तो विभाजन रोक्ने प्रयास भएको देखिँदैन। समानान्तर गतिविधि सुरु भइसकेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनिँदैछ। एमालेलाई जोगाउन तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ?

खारेजीमा परेको नेकपादेखि नै असन्तुष्टिहरू थिए। एमाले फर्किसकेपछि पनि त्यो असन्तुष्टि दोहरियो। त्यो असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने गरी पार्टीको बैठकहरू भएका छन्। अनि असन्तुष्टिकै आधारमा पार्टी समाप्तिको दिशातिर पुर्‍याउन सकिँदैन। त्यसकारण काम बाँडफाँट गर्दै असन्तुष्टिहरूलाई सन्तुष्टिमा परिणत गर्ने हो भने अहिले एमालेमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ।

अहिले त केपी ओली पेलेरै जाने, माधव नेपाल प्रतिरोध गर्दै जाने मुडमा देखिएका छन्। यो अवस्थामा एमालेलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ?

पार्टीमा अतिरिक्त क्रियाकलाप र समानान्तर कमिटी बनाएर जाने कुरा ठीक होइन। असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ। ठाउँमा पुगेर मात्र राख्नुपर्छ। आधिकारिक बैठकहरूमा नजाने, अनधिकृत रुपमा बैठक चलाउने, अनि त्यही नै पार्टी हो भनेर बुझ्ने गर्दा समस्या हुन्छ। त्यसैलाई लिएर अघि बढ्ने कुरा मलाई ठीक लागेको छैन। त्यसकारण पार्टी मिलाउन छलफल चलेका छन्, अब परिणाममुखी छलफल हुन्छ। 

तपाईं आफैँ पनि ओली सरकारमा काम गर्नुभएको मान्छे। तपाईंहरुको अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री विरोधीले भने जस्तै ‘तानाशाही’ बाटोमै हिँड्न खोजेका हुन् त?
 
विरोधीले भन्‍ने कुरा विरोधी कै कुरा भयो। काम गर्दै जाँदा कतिलाई चित्त बुझ्छ कतिलाई बुझ्दैन। देश र जनताको भावनालाई बुझेर काम अगाडि बढाउँदै जाने हो। हामीले बहुदलीय मात्रै नभई बहुविचारलाई पनि मान्दै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हुने विरोधलाई कतिपय सन्दर्भमा सरकारले ग्रहण गरेर जानुपर्छ। पार्टीभित्र पनि सकारात्मक विरोधलाई ग्रहण गर्दै जाने भएकोले अब जीवन जहाँ हुन्छ, त्यहाँ संघर्ष पनि हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जहाँ संघर्ष हुन्छ, त्यहाँ पक्ष र विपक्ष पनि हुन्छ। अनि समर्थन र विरोध पनि हुन्छ। त्यसकारण यसलाई मैले अस्वभाविक मान्दिनँ।

पछिल्लो समय एमालेमा देखिएका दुई समूहको मिलनबिन्दु के हुन सक्छ त? २०७५ जेठ २ मै फर्कने वा फागुन २८ मा ओलीले गरेको निर्णयलाई सदर गरेर जाने के हुनसक्छ? 

अब, एकैठाउँमा बस्ने। एकैठाउँमा बसेर कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नेबाहेक कुनै विकल्प नै छैन। बरालिएर अन्तै अन्तै कु-बाटोबाट हिँड्दा परिणाम आउँदैन। 

माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू पेरिस डाँडाबाट फर्किए पनि सम्बन्ध चाहिँ माओवादी केन्द्रतिरै ढल्किएको छ भन्‍ने टिप्पणी पनि सुरु भएका छन्। शरीर एकातिर हुँदै गर्दा मन अर्कोतर्फ भयो भने कसरी एक हुन सकिन्छ र? 

यो अलिअलि केही समयको लिगेसी हो। तर, उहाँहरु जो अहिले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरु कोही पनि प्रचण्डजीसँग जानुहुन्‍न। मेरो अन्तिम ठोकुवा र अन्तिम विश्लेषण यही हो। 

यसको मतलब, नेपाल–खनाल पुनः ओली समूहमै फर्कन्छन् वा मिल्छन् भन्‍न खोज्नुभएको हो? 

पार्टीको आधिकारिक महाधिवेशनले चुनिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन्। दशौँ महाधिवेशन आउँदैछ। त्यसकारण अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म नेतृत्व जे छ त्यसलाई त मानेर जान पर्‍यो नि। बीचबीचबाटै नेतृत्वलाई नमानेर जाने भन्‍ने कुरा हुँदैन। र, नयाँ नेतृत्व पनि महाधिवेशनले नै  छान्‍ने हो। महाधिवेशनबाटै नेतृत्वको टुंगो गरिने हुनाले अब हामी अर्को महाधिवेशनमा जान्छौं, सँगै जान्छौं। नेतृत्व पनि त्यतिखेर प्रतिस्पर्धाबाटै स्थापित हुन्छ। 

विवाद बढ्दै जाँदा र नेकपा हुँदाको अवस्थालाई पनि हेर्दा चाहिँ समग्रमा नेपाली कम्युनिष्टहरुको भविष्य के हुन्छ? विश्वभर पनि कम्युनिष्टहरू हराउँदै गएको अवस्था छ। भारतमै पनि कम्युनिष्टहरू खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो अवस्थामा एमालेको विवादले कम्युनिष्टहरुको भविष्य के हुन्छ? 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आ-आफ्नै परिवेश, आ-आफ्नै निर्णय, आ-आफ्नै नेतृत्वको कारण राम्रो-नराम्रो भएका कुरा हेर्ने हो। अहिले पनि विश्वमा एकतिहाइ जनसंख्या, भूगोलका हिसाबले जोड्ने हो भने त्यो भन्दा कम छैन, कम्युनिष्ट प्रभाव र शासन कायम छ। बेला बेलामा सरकारमा आउने जाने त भइराख्ने कुरा भयो। त्यसकारण समाप्तिको कुरा चाहिँ गलत हो। यो अफवाह मात्रै हो। हाम्रोमा आफ्नै सन्दर्भ, आफ्नै नेतृत्वका साथ नेपालको आवश्यक्ता अनुरुप, नेपाली जनताको भावना अनुरुप अघि बढेका हौँ। त्यसैले अन्य देशसँग तुलना जरुरी छैन। अन्य देशले हामीलाई कम्युनिष्ट बनाइदिएको र नेपाली जनतालाई मत हाल्न लगाएर जिताइदिएको ठान्‍ने भूल गर्न हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो मनमस्तिष्कले नेपाल र नेपालीको हितमा जे हुन्छ, त्यही गर्छौं। भाइचारा सम्बन्ध भनेको अलग-अलग कुरा हो।

तपाईंकै भनाइ अनुसार लामो इतिहास बोकेको एमालेकै काँधमा यसलाई बचाइराख्ने जिम्मेवारी छ। अब यसलाई बचाउन के गर्न सकिन्छ? 

हामीले प्रयास गरिरहेका छौं। बेलाबेलामा उतारचढाव आउँछ। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा उग्र स्वभावले बेला–बेलामा टाउको उठाउँछ। जहाँ पनि उग्रवादले टाउको उठाउँदा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन समय लागेको एउटा स्थिति हो। अब नेपालको सन्दर्भमा उग्रवादी विचार बोक्ने अथवा राजनीति हतियारको बलले स्थापित हुन्छ भन्ने भुल कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अब गर्ने छैनन्। अब त्यो सम्भव छैन। जनताको भावना र चाहनालाई हेरेर शान्तिपूर्वक आफू स्थापित भएर, निर्वाचनको माध्यमबाट जो प्रतिस्पर्धामा आउँछ, उसैले देश हाँक्ने हो। त्यो बाटोबाट जानु बाहेक नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अन्यन्त्र खोज्न सकिँदैन। अहिले हामी सबै त्यही बाटोमा छौं।

त्यसका अतिरिक्त केही केही सामान्य मूल्यमान्यता फरक फरक हुनसक्छ। त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर लैजाने प्रयासमा छौं। कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लामो समयदेखि एकता र विभाजन पनि हुँदै आएको छ। तर अहिले विगतमा भन्दा विभाजन कम भएको छ। पहिला भएको एकतालाई पनि सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीतिक रुपमा विभाजन गरिदिएको अवस्था छ। भविष्यमा सबै एकैठाउँमा आउने, एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बन्‍ने र त्यसको नेतृत्व अहिलेका निम्ति नेकपा एमालेले गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ।

एमालेभित्रकै कुरा गर्दा, ओली र नेपाललाई नेता मान्दै लामो समयदेखि तपाईंले काम गर्नुभयो। व्यक्तिगत रुपमा उहाँहरुलाई मिल्न के-के सुझाव दिनुहुन्छ ? 

पहिलो कुरा, पार्टी नेतृत्वमा एकताको आवश्यकता छ। विचारमा एकता छँदैछ। संगठन सुदृढ गर्न आवश्यक छ। अहिले जति संकट परे पनि अहिलेकै नेताहरुले त्यसलाई पार लाउँदै आएको स्थिति हो। भविष्यमा पनि उहाँहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छँदैछ। कहिलेकाहीँ उहाँहरु अगुवा र कहिलेकाहीँ सल्लाहकार भूमिकामा जाने स्थिति स्वभाविक मानिन्छ।  नेतृत्व भनेको जीवनचक्र पनि हो। त्यसकारण एकैजना व्यक्ति सधैँ नेतृत्वमा रहिरहने कुरा भएन। त्यो संगठनात्मक प्रणाली अन्तर्गत जाने भएकाले एकले अर्कालाई नेतृत्वमा लगेको र स्थापित गरेकै बाटोमा जाँदा सबैलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ। कोही नेता हुँदा उसलाई विस्थापित नै गर्नुपर्ने र जवरजस्ती त्यहाँ पुग्नैपर्ने, पुगेपछि आफ्नो रक्षा गर्नैपर्ने अवस्था छ। अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा र अस्वभाविक इच्छा आकांक्षा जो हुन्छन्, त्यसलाई पार्टी प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ। 

जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने गर्छन्। जो जनप्रतिनिधि जहिलेसम्मका लागि छन्, तिनलाई वैधानिक रुपमा मानेर जाने र ऐन, कानुन अनुसार काम गर्ने गर्नुपर्छ। न कि अर्कालाई स्थापित हुन पनि नदिने र स्थापित हुन पनि नचाहने कतिपय विकृत मनोविज्ञानलाई समाप्त गर्नुपर्छ। अहिले जनताले चाहेको स्थायित्व र विकास हो। त्यहीमार्फत स्थायित्व र विकास आउने भएकाले यो दिशातिर सबैले सोच्नु आवश्यक छ। होइन भने, समय अगाडि बढ्छ, नेता पछाडि पर्छन्। समयानुकुल नयाँ नेतृत्वको विकास पनि हुन्छ।
 
तपाई आफैँ पनि निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा पछिल्लो समय अनिर्णयको बन्दी देखिएको छ। संसद पुन:स्थापनापछि बसेको बैठक पनि शोक सभा बनेका छन्। सरकारले बिजनेस दिन नसकेको भनिँदैछ। अब यही संसदको निरन्तरता वा विघटन गरेर ताजा  जनादेशमा जानुपर्छ भन्‍ने हो? 

संसदलाई बिजनेस छैन भन्‍ने कुरा अहिले सुहाउँदैन। संसदमा सयौँ विधेयकहरु छन्, अध्यादेश पनि छन्। विभिन्‍न समितिमा पुगेका छन्। पास भएर अड्किएर बसेका छन्। ७० वटा जति विधेयक संसदभित्र छन्। कहाँ विधेयकविहीन छ? छैन। कुरा के हो भने अलिअलि मन मिलाउन बाँकी भएकोले त्यस्तो देखिएको हो। बिजनेस सरकारले दिएको छैन भन्नु सरासर झुट कुरा हो। 

पछिल्ला बैठकहरू त शोक सभामै सीमित देखिन्छन् नि त? 

अब, सुरुवात भइसकेको छ। र, विधेयकहरु अगाडि बढ्नुपर्छ। 

त्यसो भए, यही संसदले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो तपाईंको कुरा? 

यो संसदले पूरा अवधि काम गर्छ र गर्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो अहिले ताजा जनादेशमा जाने बेला भएको छैन उसो भए? 

छैन, जनताको माग होइन चुनाव। र, जनताको माग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन पनि होइन।

संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट विदा गर्न कसरत भइरहेका छन्। तर, उहाँले आफूलाई त्यहाँबाट निकाल्न चुनौती दिइरहनुभएको छ। तर, राजनीतिक दलहरुले त्यो वातावरण बनाउन सकेको देखिँदैन। नेपालको राजनीति अब यस्तै अस्थिर हुने हो वा दोस्रो तहका नेताहरुले केही भूमिका खेल्ने हो? 

अस्थिरतातर्फ बढाउन खोज्नेलाई परास्त गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मसँग अहिले पनि बहुमत छ, मलाई हिजो दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन भन्नुभएको छ। त्यसकारण अहिले पनि बहुमत छ र बहुमतकै सरकार हो। आवश्यक पर्‍यो भने म संसदबाट फेरि पनि बहुमत प्रमाणित गर्छु भनेका कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छैन। बाहिर बोलेर राजीनामा माग्दै मनको असन्तुष्टि पोख्नेबाहेक अहिले केही भएको छैन।

पछिल्लो समय तपाईं पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि गइरहनुभएको छ। नेकपा हुँदादेखि नै बहुदलीय जनवादको पक्षमा कुरा गर्नुभएको छ। अहिले पनि पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिनुभएको छ। यो अवस्थामा नेताहरुले एमाले विभाजन रोक्न के-के गर्नुपर्छ? त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरुको भूमिका के हुन्छ?
 
पहिलो नम्बरमा, उहाँहरु छलफल एकैठाउँमा बसेर गर्नुपर्छ। अस्ति सुरुवात भएको छ। त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ। दोस्रो, केही प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला र केही पूर्वसन्ध्यामा भएका अतिरिक्त क्रियाकलाप, आरोपपत्रहरु छन्, आरोपहरू लगाइएका छन्। यी अतिरिक्त क्रियाकलाप समाप्त गर्नुपर्छ। त्यसलाई इतिहासको पानामा पुर्‍याइदिनु पर्छ। अर्को कुरा, देश र जनतासँग जोडिएका इच्छा आकांक्षा, मागहरु माथि आधारित भएर सरकारले अगाडि बढ्ने हो। यो सरकारलाई प्रतिनिधिसभा कार्यकालभरी काम गर्ने अधिकार भएकाले अन्यले दाबी छोड्नुपर्छ। 

अहिले पनि नेकपा एमालेको अध्यक्षता केपी शर्मा ओलीले गरिरहनुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमै सरकार अगाडि बढ्ने बढाउने कुरा थप छलफल गरेर जानुपर्छ। बरु त्यसमा अन्य नयाँ एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने कुरा गर्नुपर्छ। पदीय भागवण्डा वा पदीय महत्वकाङ्क्षाबाट मुक्त हुनुपर्छ। अर्को कुरा, केही समयअघि नेकपा बनेको थियो। त्यो सर्वोच्चको निर्णयपछि अर्को अवस्थामा पुगेको छ। अब पार्टीको हिसाबले नेकपा एमालेले सबै कम्युनिष्टहरूलाई एक ठाउँमा पुर्‍याउने गरी महाधिवेशन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। नेतृत्व पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।