सरकारले मलेसियाको रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत बिहीबार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग यस्तो सहमति गरेको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो बैठकमा मन्त्रालय तथा मातहत निकायका उच्च अधिकारी तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यसमेतको उपस्थिति थियो । 

बैठकमा कोभिड महामारीको अन्त्य सँगै भर्खर सुचारु भएको मलेसियाको रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि मन्त्रालय, संघ र महासंघकाबीचमा पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।  

यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति 

१. वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिइसकेपछि विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन कटिसकेपछि मात्र कामदार छनोट गर्ने र पूर्वस्वीकृतिको लट नं उल्लेख गरी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पठाउने । 

२. स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य व्यवसायीले प्राथमिकताका आधारमा (first come first) सेवा उपलब्ध गराउने । 

३. वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति लिई कामदार छनोट भएको मितिभन्दा अगाडि स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्टलाई मिति २०७४ जेठ २३ गते सोमबारभन्दा पछि मान्यता प्रदान नगर्ने र त्यस्ता कामदारको श्रम स्वीकृति नहुने । 

४. बायोमेट्रिक मेडिकलसँग आबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रू५,५००। (अक्षरेपी पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र) र मलेसिया सरकारले तोकेको बायोमेट्रिक सिस्टम चार्ज रू. ३१६४ (अक्षरेपी तीन हजार एक सय चौसठ्ठी रुपैयाँ मात्र)भन्दा बढी लिन नपाउने र स्वास्थ्य परीक्षण गराएका कामदारलाई सो शुल्कको बिल अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने ।  

५. वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि कामदारको उडान तालिका उडान हुनुभन्दा ३ दिन अगावै वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।