चौतर्फी विरोधपछि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०८० को प्रस्तावित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमै फिर्ता भएको छ । 

संसद्‍मा पेस हुन नपाउँदै ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि त्यसमा उल्लेखित बुँदामा निजी स्कुल सञ्चालक, नेपाल शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकायले चर्काे आलोचना गरेपछि विधेयक समितिमै फिर्ता भएको हो ।  

अब पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयकमा लगेर आवश्यक संशोधन गरेर मात्र संसदमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सहसचिव गोकर्ण भट्टले शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा फिर्ता गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विधेयक समितिमा फिर्ता भएपछि आवश्यक शंसोधन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र संसद्‍मा पेस हुनेछ । 

हाल सार्वजनिक भएको ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र निजी स्कुललाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएपछि निजी स्कुल सञ्चालक आन्दोलित भएका थिए । उक्त बुँदा सच्याउन सरकार तयार भएपछि स्कुल सञ्चालकले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । 

निजी शिक्षक महासंघलगायत अन्य निकायले भने हाल पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । महासंघले अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेको छ ।