कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वारप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्चले थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

‘विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६ संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू ।’

अदालतले विवादित विषयको छिटो, छरितो रूपमा निर्णय गर्न पूर्ण सुनुवाइका लागि यही भदौ १५ गते शुक्रबार पेसी तोकी अग्राधिकार दिएको छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले)का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा यही भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हुँदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।