विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा होमिएको नेपाल शिक्षक महासंघलाई सरकारले वार्ताम बोलाएको छ । महासंघले यही असोज ३ गतेदेखि देशभरका विद्यालय ठप्प पार्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।  

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । 

संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले फेरि एकपटक धोका दिएको जनाउँदै महासंघले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो । 

महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको थियो,  ‘विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा सुझाव समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा माननीय शिक्षा मन्त्री, मुख्यसचिव, शिक्षा सचिव, कानुन सचिव र अर्थ सचिवलगायत रहेको कार्यदल र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल समेत भएको छ । यस्तो छलफल, संवाद र लगातारका थुप्रै भेटघाट  तथा पक्षीकरण पछि पनि केही झिनामसिना विषयवस्तु बाहेक पुरानो मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले विधेयकको रुपमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ । यस घटनापश्चात् सरकारले फेरि एकपटक शिक्षक कर्मचारीलाई धोका दिएको छ ।’

मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले भने विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावहरुलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको दाबी गरेका छन् । 

साथै महासंघले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षामन्त्री अशोक राईकै नेतृत्वमा मंगलबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा वार्ता हुने पनि सहसचिव अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका कतिपय मागहरू विधेयक पारित भएपश्चात तर्जुमा हुने नियमावली तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका छन् । महासंघले अघि सारेका मागहरुलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तयार नै छ ।’