सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्नु बाध्य गराउन नहुने बताएका छन् । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताए ।

‘डेडिकेटेड लाइनको बारेमा राजस्व असुल्नै बाँकी छ भनिएको छ । त्यो असुली हुने हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसलाई आम्दानी देखाएर प्राधिकरणलाई धेरै नाफामा गएको संस्थाको रूपमा स्थापित गरिएको छ’ लिङ्देनले भने, ‘सँगसँगै त्यो नआउने पैसाको कर समेत प्राधिकरणले तिरिरहेको छ । यसको टुङ्गो लगाउन जरुरी छ ।’