जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गरे । 

अध्यक्ष राउतले भने, ‘यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ । त्यही भएर यहाँ शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन गरे । आफ्नो तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि यहाँ सम्झौता गरियो । निजी विद्यालयहरूले पनि यहाँ आन्दोलन गरे । आफ्नो माग पूरा गरे । तर गरिब विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? आम विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ ।’

अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । 

अध्यक्ष राउतले भने, ‘खास गरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरूलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु । खास गरी विद्यार्थीहरूले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? त्यो कुरालाई चाहिँ विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ । र, त्यतातिर ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टीका १० कक्षा पछि एक वर्ष अनिवार्य रूपले प्राविधिक शिक्षा दिनै पर्ने खालको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यस्तो खालको नीति पनि राख्न सकिन्छ कि भनेर म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले विधेयक संकीर्णवादी छ । यो विधेयक संघीयता विरोध पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’