सांसद चित्रबहादुर केसीले असोज १८ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्ययनका नाममा विद्यार्थी बिदेसिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । विदेशमा अध्ययन गर्न सक्ने/नसक्ने सबै खालका विद्यार्थी अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुन थालेपछि सांसद केसीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । सुनियोजित रूपमा देश रित्याउने काम भएको भन्दै उनले यस विषयमा संसदमा विशेष छलफल गरिनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए । अब पनि अध्ययनका नाममा बिदेसिने विद्यार्थीप्रति सरकारले चासो नदेखाए र प्रभावकारी अनुगमनका लागि गृहकार्य नगरे देशले भविष्यमा ठूलै जोखिम उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सांसद केसीले सदनमा भनेजस्तै अहिले अध्ययनका लागि हुने खाने मात्र नभएर हुँदा खाने पनि विदेश जान थालेका छन् । जसका कारण राष्ट्रले त युवा शक्ति गुमाइरहेको छ नै अर्बौं नेपाली पैसा पनि विदेश गइरहेको छ । विद्यार्थीले आफ्ना परिवार नै विदेश लैजाने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले थप विकराल अवस्था सिर्जना हुँदै छ । विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

अब पनि युवा जनशक्ति अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुने विषयलाई नजरअन्दाज गरियो र रेमिट्यान्समै सरकार रमायो भने सांसद केसीले भनेजस्तै अबको दुई/तीन दशकमा देश रित्तो हुने पक्कापक्कीजस्तै हो । सरकारले विद्यार्थी बिदसिएकोप्रति चिन्ता त व्यक्त गर्छ, तर त्यसको रोकथाम तथा स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न भने कुनै पहलकदमी उठाएको छैन । 

अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जानु नराम्रो होइन, तर अध्ययनका नाममा गएका विद्यार्थी स्वदेश फिर्ता नभएर उतै पलायन हुने प्रवृत्ति हाबी हुनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो होइन । पछिल्ला केही वर्षदेखि अध्ययनका नाममा बर्सेनि लाखौँ संख्यामा नेपाली विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । त्यसरी बिदेसिएका अधिकांश विद्यार्थी नेपाल फर्किंदैनन् । उनीहरू उतै स्थायी रूपमा बस्न थाल्छन् । त्यसको गतिलो उदाहरणका रूपमा हामीले अष्ट्रेलियालाई लिन सक्छौँ । सन् २००७ सम्म करिब १० हजार नेपाली बसोबास रहेको अष्ट्रेलियामा अहिले करिब डेढ लाख नेपाली मूलका मानिस बस्दै आएका छन् ।

कसरी रोक्ने विद्यार्थी पलायन ?

विद्यार्थी पलायनलाई रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शैक्षिक परामर्श व्यवसाय (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी)लाई नियमन गर्न जरुरी छ । सरकारले अनुमतिप्राप्त कन्सल्टेन्सीबाट मात्र अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जान पाउने व्यवस्था गर्न सक्यो भने विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै कम हुन्छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमतिप्राप्त कन्सल्टेन्सीको संख्या एक हजार चार सय ७३ मात्र छ । तर, अहिले करिब चारदेखि पाँच हजार हाराहारीको संख्यामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीले विदेशमा अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता नभएका विद्यार्थीलाई पनि पठाउने गरेका छन् ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली विवाह दर्ता, नक्कली बैंक डकुमेन्टलगायत कागजात बनाएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने गरेका घटना बेलाबखतमा आइरहेकै छन् । यस्तो घटनाले सक्कली कागजातका आधारमा मात्र विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययनका लागि पठाउने कन्सल्टेन्सी मर्कामा परेका छन् । यति मात्र होइन, नक्कली कागजातको बिगबिगीका कारण सक्कली कागजातलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ । विदेशमा नेपाललाई नक्कली कागजात बनाएर विद्यार्थी पठाउने मुलुकको रुपमा हेर्न थालिनु अर्को बिडम्बना हो ।  

अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि राम्रो कमाइ हुने, काममा लगाइदिने आदि प्रलोभनमा पारेर विदेश पठाउने गरेका छन् । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई सरकारले बन्द गरेको खण्डमा मात्र अहिले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या आधाले घट्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका कारण यस क्षेत्रमा अहिले निकै विकृति मौलाएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा फ्लाइङ ट्याप एजुकेसन एण्ड इमिग्रेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक विष्णु केसी पक्राउ परेको विषयलाई लिन सकिन्छ । अध्ययनका लागि विदेश पठाउने उद्देश्यले खोलिएको कन्सल्टेन्सीबाट कामदार भिसामा अष्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेपछि उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले गत सोमबार काठमाडौंको लाजिम्पाटबाट पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका केसीले वर्किङ भिसामा अस्ट्रेलिया पठाइदिने र त्यसका लागि १६ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भन्दै पटक–पटक गरी पीडितबाट १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । यसरी कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर ठगी गर्ने केसी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी पाइलैपिच्छे भेट्न सकिन्छ । ठगी गर्ने मनशायले खुलेका यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्यो भने यस क्षेत्रका आधा विकृति स्वतः कम हुन्छन् ।

गैरकानुनी रूपमा खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई बन्द गराउन केही गर्नुपर्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एउटा पत्र लेखे पुग्छ । गृहले कारबाही अघि बढाएको खण्डमा मात्र यस्ता धेरै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सी बन्द हुने अवस्थामा रहेको यसै क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति बताउँछन् ।

त्यसैगरी, नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काममा विभिन्न विदेशी कम्पनी पनि सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । यस क्षेत्रमा उनीहरूको प्रत्यक्ष लगानीलाई सरकारले रोक्न सकेको खण्डमा पनि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्यामा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ । यस क्षेत्रमा बिदेसी कम्पनीको लगानीले नेपाललाई कुनै पनि पक्षबाट फाइदा छैन । ती कम्पनीले विद्यार्थी विदेश पठाएबापत लिने कमिसन पनि विदेशमै पठाउँछन् । विदेशी लगानीमा खुलेका त्यस्ता कम्पनीबाट गएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे भने पनि सरकारले भन्ने ठाउँ कतै पाउँदैन । अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ उनीहरू भाग्न सक्छन् । त्यसकारण पनि यस क्षेत्रमा बिदेसी लगानी हुन नहुने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई कुन सरकारको मातहतमा राख्ने भन्ने कुरालाई पनि प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । अहिले यो क्षेत्र भद्रगोल हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो । कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयको निर्णय सरकारले गर्न नसकेकै कारण व्यवसायीले आफूखुसी कम्पनी दर्ता गर्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

कन्सल्टेन्सी कति र कसरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने मापदण्ड सरकारले बनाइदिएको खण्डमा यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार हुँदै जान्छन् । अहिले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीको संख्या धेरै छन् । कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्तासँगै सम्बन्धित निकायबाट अनुमतिसमेत लिनुपर्छ ।

त्यस्तै, सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्यो भने पनि विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयले समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नगरेको विदेश अध्ययन गर्न जाने अधिकांश विद्यार्थीहरूको गुनासो हुने गर्छ । सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा समयअनुकूलको पाठ्यक्रम लागू गर्ने र शैक्षिक पात्रो अनुसार परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि केही हदसम्म विद्यार्थी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, युवा जनशक्तिलाई सरकारले देशमै रोजगारी दिन सक्यो भने पनि अध्ययनका नाममा काम गर्न जाने विद्यार्थी पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । युवाको दक्षताअनुसार काम र पारिश्रमिक दिन सकेको खण्डमा पनि धेरै विद्यार्थी स्वदेशमै बस्छन् । अध्ययनका नाममा अहिले विदेश जाने अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता अध्ययनभन्दा पैसा कमाउने नै हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले यतातिर ध्यान दिनसक्यो भने पनि युवा पलायनलार्ई न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सरकारले अनुगमन गर्न पनि निकै जरुरी छ । अहिले यस क्षेत्रमा अनुगमन शून्यजस्तै छ ।  सरकारले विगत पाँच वर्षमा यस क्षेत्रमा एकपटक पनि अनुगमन नगरेको कन्सल्टेन्सी व्यवसायी नै बताउँछन् । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले सही काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर सरकारले अनुगमन नगरेका कारण कतिपय व्यवसायी मनमौजी बन्दै गएका छन् ।

के भन्छन् विज्ञहरू ?

नेपालका विश्वविद्यालय शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन गर्न र पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन सकियो भने विद्यार्थी विदेश जानबाट केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिने बताउँछन्, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे । पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको विदेश यात्रालाई टेवा पुर्याएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको शिक्षालाई कामसँग जोड्न नसकिएका कारण पनि विद्यार्थी विदेश पलायन भएको उनको ठम्याइ छ । नेपालको शिक्षा एकातिर र काम अर्काेतर्फ भएकाले पनि विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम बढ्दै गएको उनको अनुभव छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ, नर्सिङजस्ता विषयको कोर्स कोटा संख्यामा आधारित भएका कारण पनि विद्यार्थीहरू विदेश जाने गरेको उनको जिकिर छ । 

शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमतिप्राप्त नगरेका कन्सल्टेन्सीले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको उनले बताए । कसरी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई विदेश पढाउन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्यान हुन्छ । उनीहरूले अध्ययनभन्दा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यार्थी पठाउने भएकाले पनि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके बिदेसिने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउनुका साथै यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति घट्ने उनले औँल्याए । यस्तै यस क्षेत्रमा एफडिआई वा फ्रेन्चाइजका नाममा भित्रिएको बिदेसी लगानीलाई पनि बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीका कारण देशमा राजस्व चुहावटसमेत भएको उनको भनाइ छ । 

यस विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको पनि उस्तै धारणा छ । अहिलेको युवापुस्ताले खोजेजस्तो पाठ्यक्रम र रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्न सकिने उनको बुझाइ छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई बन्द गर्न सकेको खण्डमा पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने उनले बताए ।

इन्टरनेसनल एजुकेसन रेप्रिजेन्टेटिभ इनिसियटिभ नेपाल (आइरिन)का पूर्वअध्यक्ष मनोज पराजुलीले सरकारी संरचना र विश्वविद्यालयका राम्रोसँग सञ्चालन भएको खण्डमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या कम हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूले समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा दिन थाले, कलेजहरूमा राम्रोसँग पढाइ हुन थाल्यो र रोजगारी सिर्जना हुन थाल्यो भने कुनै परिवार अथवा विद्यार्थीलाई विदेश जाने रहर हुँदैन । बाध्यता हो ।’

विकृतिलाई हटाउन सबैभन्दा पहिला नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाब  छ । उनले भने,‘विदेशका सबै विश्वविद्यालय राम्रा छन् भन्ने पनि होइन । नेपालका विश्वविद्यालय विधिवत् ढंगले सञ्चालन भइदिए हुन्थ्यो । विश्वविद्यालयका आधारभूत कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ ।’ बजारमा नक्कली प्रमाणपत्र बन्ने भएका कारण विदेशमा अध्ययन गर्ने क्षमता नभएका विद्यार्थी पनि विदेश जान थालेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई नियमन गरियो भने ४० प्रतिशत विकृति घट्छन् । गलत काम गर्ने कन्सल्टेन्सीको लाइसेन्स रद्घ गरिदिने व्यवस्था गरेर पनि यस क्षेत्रका विकृति घटाउन सकिने उनको सुझाब छ । कन्सल्टेन्सीलाई कुन सरकारको मातहतमा राख्ने भनेर पहिले सरकार नै प्रस्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ–नियमन गर्छौं 

यस विषयमा कुराकानी गर्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिक परामर्शका नाममा गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले शिक्षा मन्त्रालय नीतिगत सुधारको पक्षमा रहेको दाबी गरे । गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा मन्त्रालय पछि नहट्ने उनको जिकिर छ । 

मन्त्रालय अहिले नीतिगत सुधारको अभियानमा रहेकाले संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपछि देशको शैक्षिक अवस्था फरक ढंगले अघि बढ्ने उनको दाबी छ । देश संघीयतामा गएपछि शैक्षिक क्षेत्रका ऐन कानुन बन्न केही ढिलाइ भए पनि अब शिक्षा ऐन जारी भएपछि देशको शैक्षिक अवस्था नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने मन्त्रालयको जिकिर छ ।