प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुंगिने बताएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बाँकी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने बताए । उनले आफूले छोटो समयमा पनि न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले महिलाहरू वादी भएका अंश मुद्दाहरू र नाता कायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न अब चाँडै नै काठमाडौं जिल्ला अदालत बाहेकका अदालतमा पनि सुरु गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘छोटो समयमा पनि मैले न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको छु । महिलाहरू वादी भएका अंश मुद्दाहरू सारै अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बालबालिका, नाता कायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जुन उद्देश्य थियो, त्यो अनुसार काठमाडौं जिल्लामा दुई वटा त्यसका लागि मात्रै राखेको छु । त्यसको अध्ययन र अनुगमन गर्दै छु । त्यसपछि सफल भए अन्य ठाउँमा लागू गर्नेछु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केही समयपछि नै केही जिल्लाहरूमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको बताए । उनले जुम्ला इजलास, धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास र हेटौँडा इजलासमा चाँडै भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट बहस व्यावस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले साना व्यवस्थापकीय कार्यबाट अनियमिततालाई कमी गर्न सकिने योजनाअनुसार अघि बढीरहेको बताए । 

उनले भने, ‘अबको १५/२० दिन भित्रै हाम्रो देशको भूभाग स्थिति हर्ने हो भने पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रमा जान आउन, पक्षहरूलाई, कानुन व्यवसायीहरूलाई टाढा हुने आदि भएकाले हामीले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस व्यवस्थापन कुनै जिल्लामा गर्दै आएका थियौँ । फेरि मैले अब ४ ठाउँमा सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर प्रबन्ध मिलाउँदै छु । यो निकट भविष्यमा हुनेछ । यो जुम्ला इजलास, जुम्ला इजलासमा डोल्पा, हुम्लाबाट पनि बहस गर्न सकिने भयो । भौगोलिक कारणले गर्दा । धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास र हेटौँडा इजलासमा गरेर ४ ठाउँमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बहस गर्ने व्यवस्था मैले छिटै नै पहल गर्दै छु । सानासाना व्यवस्थापकीय कार्यबाट पनि हामी केही अनियमिततालाई कमी गर्न सक्छौँ । अदालत प्रवेशलाई नियन्त्रित गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । काठमाडौंमा सुरुमा राम्रो अभ्यास भएको तर अहिले केही गन्जागोल भएको सुनेको छु, निगरानी गरेको छु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सुव्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिएको र अध्ययन पछिको रिपोर्टका आधारमा लागू गर्ने बताए । उनले अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने प्रणालीको अध्ययन भइरहेको पनि बताए ।