प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विद्यमान कानुन नसच्याएसम्म निर्धारित समयमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम नसकिने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले कानुनी उल्झनका कारण काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताएका हुन् । 

उनले कानुनी प्रक्रियाका कारण ४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म लाग्ने गरेको उदाहरण दिँदै यही कानुनी व्यवस्था रहिरहेमा २०८३ साल सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माणको काम नसकिने बताए । उनले विकास निर्माणमैत्री कानुन नभएको भन्दै यस कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले पैसाको कारणले काम गर्न ढिलो नभएको बताए । प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्नका लागि नमागेको भन्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर काम गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले विकास निर्माण गर्नलाई विभिन्न किसिमका कानुनहरू जति दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा पनि यो ढिलाइ भइराखेको छ । पैसाको कारणले भएको छैन । कुनै अनियमितता भएको छैन । यही तालले हो भने २०८३ सालमा पनि बन्दैन । मलाई त्यो कानुन सच्याएर, ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लाग्छ भने यो कानुन नसच्चिइकन हुँदैन । मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन । गर्न सकिन्छ । गराउनुपर्छ ।’

उनले नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानुन र नियमको परिधिभित्र बसेर ठेक्का लगाएको पनि बताए । उनले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा अहिलेसम्म अनियमितता नभएको र आगामी दिनमा पनि अनियमितता हुन नदिने बताए । भ्रष्टाचार भएमा कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हामी भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ । भएछ भने कारबाही पनि गर्छौँ । यथेष्ट हामीसँग कानुन छ । नेपाल सरकारले बनाइदिएको कानुन छ । हामीलाई नेपाल सरकारले यथेष्ट बजेट दिएको छ । तर पैसा छ भन्दैमा जे पायो गर्नु भएन ।  जमिन पाएको छैन । रुट पाएको छैन । त्यसै लगेर पैसा खन्याउनु त भएन । नेपाली सेनाले गलत काम गर्दैन । नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने जमर्को गरेको छ । गल्ती भएका करेक्सन गर्नुपर्छ । तर आर्थिक अनियमितता हुनुहुँदैन । त्यसमा हामी असाध्यै सजग छौँ ।’

उनले सेनाप्रतिको आशंका अन्त्य गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सेनाको कामलाई विवादित पार्न पनि नदिने बताए ।