चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट वीर अस्पताललाई अलग गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । तर, सरकार ऐन संशोधनमार्फत वीरलाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा पेस भएको विधेयकको दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट अलग गरी केन्द्रीय अस्पताल बनाउने सरकारले संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसमा उपकुलपतिलगायतले सहमति जनाएनन् । 

सोमबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा पेस भएको विधेयकमा समेटिएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १४ को १ मा सरकारले गर्न लागेको संशोधनमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले प्रतिष्ठानलगायतका सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । 

सो छलफलका क्रममा प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले सरकारको उक्त कदमले प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्यमा असरपुग्ने र प्रतिष्ठान नै अपायज बन्ने धारणा राखे । बस्नेतले भने, ‘सरकारले दफा १४ को १ का संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिस्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ वा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउने भनेको छ । यसले प्रतिष्ठान जुन उद्देश्यले स्थापना गरिहेको हो र अहिले प्रतिष्ठानले जुनस्तरको प्रशिक्षणहरू दिने र पढाउने गर्दै आएको छ, यसमा असर पर्छ । यो छुट्टिनु हुँदैन ।’

बस्नेतले नेपालमा एमडिएमएस पढाउने सस्थाहरुरु अरु भए पनि एमडिएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने आफूहरूले निकाल्दै आएको उल्लेख मात्रै गरेनन् त्यसकै कारण संघ सँगै जिल्लाका अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुर्‍याउन सफल भएको बताए । उनले प्रतिष्ठानको उक्त देनलाई संशोधनले प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै संशोधन गर्न नहुने धारणा राखे । 

यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शिक्षा अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पनि प्रतिष्ठानलाई अलग गर्न नहुने तर्क गरे । ‘सरकारको केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा यसलाई राख्नको लागि वीर र प्रतिष्ठानलाई छुट्याउने कुरा गर्ने हो भने अहिलेको ऐनमा भएका व्यवस्थाले पनि सरकारको चिकित्सक कर्मचारी र डाक्टरलाई आउने जाने व्यवस्था गरेकै छ।  अहिले कोभिड युनिफाइड अस्पताल नभएर न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पताल चलिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय अस्पताल बनाउनकै लागि यसलाई छुट्ट्याउन आवश्यक छैन।’

उनले प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल नभएसम्म त्यसको औचित्य नहुने भन्दै वीर अस्पतालबाट प्रतिष्ठानलाई अलग गर्न नहुने धारणा राखे । उनले अहिले ऐनमा समेटिएको मोडललाई नै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताए । तर उनी पनि संशोधनको पक्षमा देखिएनन् । 

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आज हामीले वीर अस्पतालबाट प्रतिष्ठानलाई छुट्ट्याउने हो भने प्रतिष्ठान अपायज हुन्छ ।अर्को अस्पताल नभए प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्दैन र हामीले अहिलेसम्म दिएका डिग्रिको औचित्य पनि हुँदैन। हामीले यत्रो एमडिएमएस जेनेरेट गरेर देशभरिका गाउँ गाउँमा जुन डाक्टरहरू अहिले पठाउन सकेका छौँ त्यो  चिज रोकिन्छ । अहिलेको जुन यो हाइब्रिड मोडल छ, यसमा एकातिर प्रतिष्ठान र अर्कातिर सरकारी अस्पतालहरूलाई समेटेर लगिएको छ, यही मोडलमा छुट्याउनु भन्दा अझ व्यवस्थित बनाएर लैजानु ठिक हुन्छ ।’  

तर, छलफलका क्रममा सांसद महेश बर्तौलाले विधेयक स्पष्ट ढंगबाट आएको उल्लेख गर्दै वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा लैजानुपर्ने बताए । उनले प्रतिष्ठान र वीरलाई छुट्ट्याउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । त्यसो नगरे प्रतिष्ठानको स्वैच्छाचारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो विधेयक सरकारले असाध्यै प्रष्ट ढंगमा ल्याइएको देखिन्छ । विधेकमा राखिएको प्रावधान र व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा वीरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावका साथ ल्याएको छ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल र बहसहरु भएका छन्,’ उनले थपे, ‘यसमा तपाईँहरूको एउटा धार छ अर्कोको अर्कै धार । पदाधिकारीको हिसाबले आफ्नो धारणा तपाईँहरूले राख्नुभयो,त्यहीका अन्य सरकारी कर्मचारी र डाक्टरहरूको भनाई अर्कै छ। हामीले सारमा बुझेर सिङ्गो देशलाई ध्यान दिएर कानुन बनाउने हो । तपाईँहरूको अनुसार नै न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पताललाई लैजाने हो र त्यसमा ट्रमा सेन्टरलाई पनि जोड्दै लाने हो भने भोली देशको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो ?’ 

बर्तौलाले कोभिडको समयमा वीर अस्पतालले सरकारलाई सहयोग नगरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘न्याम्स एउटा प्रतिष्ठान हो उसले आफ्नो विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । यदी बनाउन सक्दैन भने त्यतिबेलासम्म वीर अस्पतालसँग एमओयु गरेर चलाउन सक्छ ।’ तर, उक्त संशोधनबारे थप विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बड्नुपर्नेमा बर्तौलाले जोड दिए ।