त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया र उच्च शिक्षा विधेयकको प्रास्तावित मस्यौदामा सुझाव संकलनको काम भइरहँदा विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ भन्ने विषयले पुनः एकपटक प्राथमिकता पाइरहेको छ । सरकार उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा जुटेपछि विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको उक्त विषयले थप चर्चा पाउन थालेको हो ।

विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला विज्ञहरूले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको पहिलो जडको रूपमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई देखेका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति रहने वर्तमान व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा सीधा राजनीति प्रवेश गराएको तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।

गत बिहीबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चलाएको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को प्रस्तावित मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा दलीय प्रभाव परेको तर्क गर्दै कुलपतिमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री रहने प्रावधान रहेसम्म विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप नहट्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागी प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान राख्ने भए विश्वविद्यालय नै बन्द गरिदिए हुने धारणा राखे । उनले विश्वविद्यालयको कुलपति राजनीतिक व्यक्ति हुन नहुने बताए ।
विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको मुख्य जड नै कार्यकारी प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने प्रावधान रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा र काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा.सुरेशराज शर्मालाई तत्कालीन कुलपतिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको कुराले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पुष्टि गर्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् ।

अर्का शिक्षाविद् राजकुमार ढुंगानाले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान खारेजसँगै विश्वविद्यालयमा भएका प्रत्येक पार्टीगत विद्यार्थी युनिय, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघसंगठनलाई हटाएर सम्पूर्ण विद्यार्थी र प्रध्यापकको एक÷एकवटा मात्र साझा संगठन नबनाएसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप नहट्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको जड कुलपति रहने प्रावधान मात्रै नभए पनि उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान आफूलाई चित्त नबुझेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले उच्च शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई समय दिन नसक्ने भएका कारण कुलपतिमा रहने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई समय दिन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि बेला–बेलामा विभिन्न विश्वविद्यालयका सभा बैठक प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने बैठकले पनि पुष्टि गर्ने गरेका छन् ।

प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नहटाएसम्म विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हस्तपक्षेत्र नहट्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेका बेला उच्च शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने उल्लेख भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाउन थालेको हो ।

प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकको दफा ३१ मा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविकालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति वा चेयरमेन हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, उपदफा ३ मा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रदेश विश्वविद्यालयको सभापति वा चेयरमेन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ ७ गते उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा प्रेमी, विद्वान्, बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालय आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी , विद्यार्थी, राजनीति दलमा आबद्धलगायत विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग सुझाब माग गरेको छ ।

प्रधानन्त्रीलाई कुलपतिको मोह किन ?

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानन्त्री रहने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै आए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिमा कुलपतिको मोह भने हटेको छैन । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने उल्लेख गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ल्याउने गरेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयमा आफ्नो दबदबा बनाइराख्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको मोह हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा आफ्नो हस्तक्षेप बनाइराख्न पनि प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त पद छाड्न नचाहे गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 
त्यस्तै, विद्यार्थी संघसंगठनलाई आफूअनुकूल परिचालित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिमा रहँदा सहज हुने गर्दछ ।

शिक्षाविद् कोइराला विश्वविद्यालयमा आफू अनुकूलका कर्मचारी, प्राध्यापक भर्नादेखि पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाइने भएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपतिको मोह रहँदै आएको बताए । केही दिनअघिको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू कुलपतिको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताएकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति कसलाई बनाउने भन्नेदेखि विश्वविद्यालयसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार कुलपतिलाई रहने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीहरू उक्त पद छाड्न मान्दैनन् । विश्वविद्यालय सुधार गर्ने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।