विसं ०५७ सालदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग ०५९ मा सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय अनुसार ०६० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । तर, ०६५ मा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो उद्योग सञ्चालन हुने चर्चा चल्यो । उद्योग सञ्चालनका लागि आठ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको थियो । त्यस समयमा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको आठ वर्ष भइसकेको थियो । बजेट विनियोजन भयो, तर, उद्योग सञ्चालन भने भएन । सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने देखेपछि ०६६ सालमा कपडा उद्योगलाई पुनः खारेजीमा लगिएको थियो ।

तर, त्यसपछिका दिनमा पनि सरकारले लगातार हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषय बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले समिति गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने काम पनि गर्यो । तर, त्यो कागजमा नै सीमित बन्यो । अहिले फेरि हेटौँडा कपडा उद्योग ब्युँताउने चर्चा सुरु भएको छ । योपटक सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर खारेजीमा लगेको उक्त उद्योग नेपाली सेनालाई चलाउन दिने तयारी गरेको छ ।  सेनालाई उद्योग चलाउन दिने तयारी स्वरूप सरकारले अध्ययन गराएको थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाली सेनाका सिपाहीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदानमा बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सेनाले गरेको छ ।

के छ सेनाको अध्ययनमा ?

नेपाली सेनाले गरेको पछिल्लो अध्ययनले उद्योग आगामी तीन वर्षभित्र पुनः सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत मन्त्रीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने मोडालिटीसहितको ‘ब्रिफिङ’ गरेको छ । जसमा उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार उद्योगका लागि वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । यस्तै, त्यहाँ रहेको मेसिनहरूले काम नगर्ने हुँदा नयाँ मेसिन आयात गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षभित्रै सेनाले कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए तत्कालै डिपिआरको काम सुरु गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, मेसिनरी प्लान्टको जडान गरी परीक्षण उत्पादनसमेत गर्न सकिने अवस्था छ,’ नेपाली सेनाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई तत्काल जिम्मेवारी दिने हो भने तत्कालै काम सुरु गर्छौं । आर्थिक वर्ष ०८२–८३ मा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’   

उद्योग दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने हो भने ३२ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार थोरै जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप करिब २०० जना जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत लगानी गर्दा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र स्वरोजगार तथा सहुलियतको अवधारणाअन्तर्गत सीप तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिनेसमेत सेनाले उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै, सेनाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्षेत्र भएकाले उद्योगको सुरक्षा तथा न्यूनतम पूर्वाधारको उचित व्यवस्था रहनुका साथै कपडा उत्पादन गर्न अधिकांश कच्चा पदार्थहरू स्वदेशमै सहज तरिकाबाट उपलब्ध हुन सक्ने जनाइएको छ । नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा अंग (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल)हरूका लागि आवश्यक चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, कोट, एप्रोन, डाँग्री, तन्ना, पर्दा कपडा र सिरानीको खोलको कपडा गरी प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त विवरणअनुसार करिब २६ लाखमिटर कपडाको वार्षिक माग रहेको छ । 

अन्य सरकारी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने कपडा पनि सोही उद्योगबाट उत्पादन गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुने र कपडाजस्तो आधारभूत सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको छ । अन्य बन्द उद्योगको व्यवस्थापना सम्बन्धको रूपमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन समेत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसअनुसार नेपाली सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योगका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो । 

अझै शंका

हेटौँडा कपडा उद्योग जसरी भए पनि सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल । लामो समयदेखि उद्योग बन्द हुँदा मेसिनदेखि भवन काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । लगानी ठूलो चाहिन्छ । तर, तिनको मर्मतसम्भार गरेर सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कारखाना बन्द हुँदा ठूलो घाटा छ ।’

तर, उद्योग सञ्चालन हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । ‘उद्योग सञ्चालन गर्नु राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उद्योग सञ्चालन गर्ने चर्चा चलेको यो पहिलोपटक होइन । खोइ योपटकचाहिँ सञ्चालन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’ 

तर, सरकारले चाहे सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्ने नहुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले चाह्यो भने के हुँदैन र यहाँ ?’ उनी भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने–नगर्ने सरकारको हातमा छ ।’ उद्योग बन्द हुँदा कैयौँको रोजगारी गुम्नुका साथै नेपाली कपडालाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने उद्योगको अस्तित्व पनि सकियो । त्यसैले सरकारले बन्द रहेको उद्योग जसरी भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष अग्रवालको तर्क छ । उनका अनुसार ऊबेला हेटौँडा कपडा उद्योगको छुट्टै ‘शान’ थियो । उनी भन्छन्, ‘एक समय थियो, हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेका कपडाको चमक छुट्टै थियो । आमनेपाली नागरिक मात्रै होइन, पुलिस–सेनाले पनि त्यही उद्योगको कपडा लगाउँथे ।’

हेटौँडा कपडा उद्योगको इतिहास

हेटौँडा कपडा उद्योग २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा विसं ०३५–०३६ सालबाट हेटौँडा कपडा उद्योगले औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो । ०३८ सालबाट उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएको थियो । दैनिक एक सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएर ०३८ सालबाट दैनिक दुई सिफ्ट सञ्चालन ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै उद्योगले पुनः आफ्नो उत्पादन क्षमतामा विस्तार गरी दैनिक तीन सिफ्टमा उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । तीन सिफ्टमा उद्योग सञ्चालन हुँदा वार्षिक एक करोड १० लाख मिटर कोरा कपडा, दुई सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र दुई सय ५० मेट्रिक टन बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन हुन्थ्यो । 

नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको हेटौँडा कपडा उद्योगले कपडाको आयात घटाउने तथा कपास खेती विकास गर्न उद्देश्यका साथ कपडा उत्पादन सुरु गरेको थियो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता थियो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको दुई सय ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हेटौँडा उद्योग स्थापना भएपश्चात् उद्योगमा दक्ष र अदक्ष जनशक्ति गरी कुल एक हजार दुई सयजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

तर, राजनीतिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तनपछिको हस्तक्षेप र कर्मचारी आन्दोलनलगायत कारणले हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द हुन पुगेको बताइन्छ । उद्योग सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि विसं ०५७ माघ १८ गतेको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगमा ताला लगाइएको थियो । उद्योगमा कार्यरत सबै कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिएपछि हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द भएको थियो ।