स्वास्थ्य बीमा : पटकपटक ढाँटिन्छन् बिरामी, सेवा प्रभावकारी बनाउन के गर्दैछ सरकार ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत समावेश भएका अधिकांश औषधि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइएको जानकारी दियो । बीमाअन्तर्गत उपचारका लागि वीर अस्पतालमा पुगेका अधिकांश विरामीले पनि अस्पतालभित्र रहेको फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नहुने गरेको, धेरैजसो औषधि निजी औषधि फार्मेसीबाट नै किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् ।  

विरामीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले ३ फागुनमा वीर अस्पतालको फार्मेसीमा गरेको अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सुविधाको थैलीमा समावेश गरिएका सर्जिकल सामान र सर्जरी गर्दा आवश्यक पर्ने औषधिमध्ये आधाजसो मात्रै उपलब्ध रहेको पायो । 

बीमाअन्तर्गत समावेश भएका औषधि नेपालकै जेठो अस्पताल त्यसमाथि संघीय राजधानीजस्तो सुविधासम्पन्न स्थानमा रहेको सरकारी अस्पतालकै फार्मेसीमा औषधि नपाइनु आफैंमा दुःखद भएको सरोकारवाला बताउँछन् । 

मन्त्रालयले वीर अस्पतालको मिलेमतोमा आवश्यक र बीमामा भएका अधिकांश औषधि सर्वसाधारणले खरिद गर्नु परेको जनाएको छ । उसले वीर अस्पतालको फार्मेसीमा आवश्यक र बीमामा भएका अधिकांश औषधिसमेत उपलब्ध नभएको र मिलेमतोका कारण सेवाग्राहीले अस्पताल बाहिरका फार्मेसीबाट महँगो औषधि खरिद गरी प्रयोग गर्नु परेको बताएको छ ।

वीर अस्पतालको स्टोरमा औषधि लुकाएर बिरामीलाई बाहिरको फार्मेसीमा किन्न लगाउने गरेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘अस्पतालको स्टोरमा औषधि राख्ने तर फार्मेसीमा औषधि छैन भनेर बिरामीलाई बाहिरबाट औषधि किन्न लगाउने गरेको भेटिएको छ । यो झन् ठूलो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । 



देशभर ४ सय ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बीमामार्फत दिइने सेवासुविधा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार बीमामार्फत १ हजार १३३ वटा औषधि पाइन्छ । यसमध्ये १ हजार १०८ वटा एलोपेथिक मेडिसिन र २५ वटा आयुर्वेदिक औषधि छन् । बीमामा १ हजार १३३ वटा औषधि समावेश गरे पनि अस्पतालअनुसार औषधि र सेवासुविधा फरक हुने बोर्डकी सूचना अधिकारी ओम कुमारी कँडेलले बताइन् । 

‘स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीमा १ हजार १३३ वटा औषधि समावेश गरिए पनि अस्पतालअनुसार औषधि फरक पर्न जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘के–कति र कस्ता खालका औषधि बीमामा राख्ने भन्ने विषय अस्पतालअनुसार फरक–फरक सम्झौता भएको हुन्छ ।’



कँडेलका अनुसार फार्मेसीमा स्टक नरहेको अवस्थामा, अस्पतालले फार्मेसीमा औषधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत औषधि कहिलेकाँही एकाधरूपमा निजीमा किन्नुपर्ने अवस्थामा आएको हुनसक्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पनि वीरको जस्तै अवस्था छ । यहाँ पनि बीमामा समावेश भएको सबै औषधि उपलब्ध छैनन् । बीमा बोर्डसँग ६ सय ९५ थरीका औषधि मात्रै बीमामार्फत सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हुने सम्झौता भएको अस्पतालले जनाएको छ । 

‘नियमन आवश्यक’  

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । बोर्डका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका गरी तीन स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागू हुन बाँकी छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नै नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । नियमन हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र एक निकायको मात्रै जिम्मेवारी नरहेको बोर्डकी सूचना अधिकारी कँडेलले बताइन् ।

‘नियमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालय र बोर्डकै हो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले गुनासो आएको विषयलाई मात्रै सम्बोधन गर्न सकेका छाैँ, सबै ठाउँमा नियमितरूपमा नियमन गर्न सकेका छैनौँ ।’

यस्तै, मन्त्रालयले बीमाको सेवा सुविधा नियमन गर्न तयारी भइरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा संघीयस्तरमा समन्वय गरी बीमाको सेवा सुविधालाई नियमन गर्ने तयारी गरिएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था, सेवाग्राही, मन्त्रालय र बोर्डको भूमिका रहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । २५ चैत २०७२ मा कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । हाल देशभर करिब ७५ लाख मानिस यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । ४७ लाख ८० हजार जनाले बीमा नवीकरण गरी औषधि उपचार गराइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा पाँच जनाको परिवारमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाइने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिकबाहेकले १० प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने योजना लागू भएको छ ।

बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा विन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा रेफर गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु/नगर्नुजस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । 

स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्यअनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्यविज्ञ पनि स्वीकार गर्छन् । 

  • प्रकाशित मिति : फागुन ११, २०८० शुक्रबार १९:१९:४

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया