काठमाडौं केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्नो समस्या समाधान नभई घर नफर्कने चेतावनी दिएका छन् । 

उनीहरूले लघुवित्त तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काठमाडौंको खुला चौरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने जिकिर समेत गरेका छन् । आफ्ना सन्तानलाई समेत दुःख दिएकाले लघुवित्त संस्थाहरू सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने गोरखा कुरिनटारकी कमला मगरले बताइन् । शनिबार काठमाडौंको जयवागेश्वरीमा सामूहिक रूपमा बस्दै आएकी उहाँले आफूहरूको बास नै उठाउने त्यस्ता संस्था नचाहिने बताइन् । 

मगरले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले यदि लघुवित्त संस्था खारेज गर्दैन भने हामी एक रुपैयाँ ऋण तिर्ने वाला छैनौँ । र हामी तिर्दा पनि तिर्दैनौँ । यही लघुवित्तले गर्दा हाम्रा बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन् । उनीहरूले पनि सुख, शान्ति पाएको छैन । हामी आमाबुबालाई त फसायो, फसायो । मेरा छोराछोरीलाई, नातातातिनीलाई नफसुन् भन्न चाहन्छु । यो लुटेरा, झोलेहरूले ऋण हामी तिर्दैनौँ । हामीलाई यो चाहिँदैन ।’

अर्का पीडित अछामका अगष्ट अधिकारीले आफूहरूको माग पूरा नभई घर फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया बताए । उनले नव सामन्तको रूपमा उदाएको लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, महिलाहरूमाथि लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरूको नौ बुँदे माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

अधिकारीले भने, ‘नव सामन्तको रूपमा उदाएको लघुवित्त खारेज गर । महिलाहरूमाथि लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर । आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर । माग पूरा नहुन्जेल हामी घर फर्कने वाला छैनौँ । गर वा मरको स्थितिमा हामी छौँ ।’

पीडितहरूले लघु वित्तीय संस्थाहरूले घरमा बस्न नदिएपछि आफूहरू बाध्य भएर दोस्रो पटक पनि आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । कञ्चनपुरका अमर नेपालीले गाउँका बस्न लघुवित्त संस्थाहरूले नदिए पनि महिला दिदीबहिनीहरूले समेत घर छोडेर आउनु परेको बताए  । नेपालीले अब समस्या समाधान नभई आफूहरू घर फर्कने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘निष्कर्ष लिएरै जाने हो अव त । त्यत्तिकै कहाँ छोडिन्छ र ? दुई दुई चोटि हामीले आन्दोलन गरिसकेका छौँ । कति दिदीबहिनी त कोही बाटोमै फेन्ट भएका छन् । पैदल यात्रामा आउँदा बिजोग भएको छ । अब त्यत्तिकै घर जान त सक्दैनन् नि । घर गएपनि उहाँहरुको बस्ने अवस्था नै छैन । लघुवित्त कर्मचारीहरूले झन् बढी दबाउँछन् । गाई वस्तु खोलदिने, सुन चाँदी लगिदिने कर्मचारीहरूले अब गाउँ गएपछि बस्न दिन्छन् र ? राख्दैनन् नि त । उहाँहरूले झन् च्याप्छन् । पहिले त बाख्रा, खसी लैजाने गरेको थियो । अब त मान्छे नै लैजाने डर छ । त्यहाँ सहन नसक्ने भएपछि त उहाँहरू यहाँ आउनुभएको हो नि । नत्र घरको लक्ष्मी त बाहिर जाँदैन नि त ।’ 

मिटरब्याज पीडितहरूको पनि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो छ । उनीहरूको काठमाडौंको रत्नपार्कमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंमा दैनिक मौन जुलुस निकाल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता पनि जारी रहेको र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए । 

प्रवक्ता नविनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता चलिराखेको छ । सरकारसँगको हिजोको वार्ता सकारात्मक छ । आज गृहकार्यमा जुटेका छौँ । दुवै वार्ता टोली गृहकार्यमा छ । आजै वार्ता गरेर परिणाम निकाल्न हामी लाग्ने भन्नेछ । अब सरकारी वार्ता टोलीले कतिको तयारी गरेको छ, पछि थाहा हुन्छ ।’

मिटरब्याज पीडितहरूले गत माग १६ गतेबाट मिटरब्याज विरुद्धको न्याय मार्च झापाको काँकडभिट्टाबाट निकालेका थिए । अझै आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविनले आक्रोश व्यक्त गरे ।